याचिकाकर्ता एनजीओ लोक प्रहरी ने कहा है कि 2013 में सुप्रीम
कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने
का आदेश दिया था। लेकिन चुनाव आयोग विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट मिलने के
बाद कार्रवाई करता है, जबकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से अक्सर रिपोर्ट
भेजने में देरी की जाती है।शीर्ष अदालत ने इस एनजीओ की याचिका पर
संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से यह भी पूछा है कि अगर कोई सांसद और विधायक
किसी मामले में दोषी पाया जाता है, तो सदस्यता रद्द करने को लेकर क्या नई
अधिसूचना जारी करने की जरूरत है? याचिकाकर्ता एनजीओ का कहना है कि जब
सुुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो ऐसे दागी और दोषी करार करार देते ही
अयोग्य करार होने चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में देरी होने की वजह से ऐसा
नहीं हो रहा है।