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सजायाफ्ता MP/ MLAको हटाने में देरी क्यूं

एनजीओ ने कहा कि ऐसे में चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह कोर्ट के दोषी करार देने का आदेश आते ही सदस्यता रद्द करें, न कि सदन की रिपोर्ट का इंतजार करें। याचिका में कहा गया है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें कोर्ट के आदेश में सांसद और विधायक को दोषी पाए जाने के बाद भी उनको अयोग्य नहीं करार दिया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही 2013 का यह आदेश है कि अगर कोई सांसद और विधायक को आपराधिक मामले में दो साल से ज्यादा सजा होती है या भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ दोषी  करार दिया जाए तो उसकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।बता दें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। याचिका में यूपी के पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया के मामले का भी हवाला दिया गया है। चौरसिया को एक मामले में 3 साल की सजा मिली थी लेकिन उन्हें सदस्यता से अयोग्य करार देने में काफी समय लगा था।
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