24 साल बाद आएगा झुंझुनूं में यमुना का पानी

झुंझुनूं । प्रदेश के सावर्जनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री युनूस खान ने कहा है कि ताजे वाला हैड से यमुना का पानी राजस्थान को मिलने पर सहमति बन गई है। पाइप लाइन के माध्यम से यह पानी शेखावाटी में लाया जाएगा। केन्द्र सरकार इस योजना में पाइप लाइन बिछाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। इस योजना से चूरू, सीकर एवं झुंझुनूं जिले के निवासियों की लम्बे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा।
यहां एक प्रेस वार्ता में उन्होेंने कहा कि यमुना के पानी के वितरण को लेकर 1994 में राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार ताजेवाला हैड से 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को आवंटित किया गया था। करीब 24 साल बीत जाने के बाद भी यह पानी किस प्रकार प्रदेश में लाया जाए इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। गत 15 फरवरी को हुई अपर यमुना रिव्यू केमटी की बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गड़करी के समक्ष इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हुए राज्य सरकार ने पाइप लाइन के माध्यम से पानी राजस्थान लाए जाने और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा था।
राज्य सरकार ने 24 साल के पूराने वादों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि जिले में सबसे बड़ी समस्या पेयजल को लेकर ये बड़ा रास्ता खोला हैं, पूरे शेखावाटी में पानी को लेकर भारी मारा मारी थी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार चिन्तित हैं, यह झुंझुनू जिले के लिए बड़ी उपलब्धि हैं।
उन्होंने कहा कि ताजे वाला हैड़ का पानी 1 लाख हैक्टेयर सिंचाई एवं पीने के लिए आएगा। और इस योजना में 20 हजार करौड़ रूपये खर्च होंगें। जिसमें राज्य एवं केन्द्र सरकार के ऋण द्वारा तीनों जिलों में यमुना का पानी आएगा। उन्होंने कहा कि ताजे का पानी कैरियर सीस्टम से पाईप लाईनों के जरिए जिले में पहुंचेगा। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकतम 4 माह मे इस योजना की डीपीआर तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान उन्होंने पूरे शेखावाटी के लिए 20 हजार करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट जो पेयजल को लेकर हुआ हैं उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, और कहा कि राज्य सरकार का मिशन अब इस वर्ष के अन्त तक इस कार्य को पूरा करके इस योजना का शिलान्यास करने का हैं।
उन्होंने जिले में टूटी सड़को पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जिले में टूटी पड़ी सड़कों के सुधार के लिए 471 किलोमीटर की 165 सड़कों के लिए 23.3 लाख 15 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी गई हैं और जिले में अब कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त नजर नहीं आएगी।

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