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मोदी राज में सभी कामगारों को मिल रही है सुविधाएं-अनुराग ठाकुर

khaskhabar.com : बुधवार, 14 फ़रवरी 2018 4:26 PM (IST)
मोदी राज में सभी कामगारों को मिल रही है सुविधाएं-अनुराग ठाकुर
हमीरपुर (विजयेन्दर शर्मा)। भारतीय मजदूर संघ ने हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों को दी जाने वाले विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि जो सुविधाएं सम्पन्न परिवार अपने पैसे से खरीद लेता है वह सुविधाएं गरीब कामगारों को केंद्र सरकार से मिल रही है।


उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है जिसके तहत बीमित व्यक्ति को सालाना केवल 12 रूपए की राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति योजना के अंतर्गत बीमा की राशि देने में असमर्थ होगा तो वह स्वयं उस व्यक्ति की ओर से प्रीमियम की राशि को अदा करेंगे। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में स्वरोजगार के लिए विना गारंटी के 6 लाख करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए गए है तथा इस वर्ष योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को 3 लाख करोड़ रूपए के ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।


कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिला हमीरपुर के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा बताया कि आज लगभग 12000 श्रमिकों को श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है तथा अब लक्ष्य हमीरपुर जिला के प्रत्येक श्रमिक तक पहुच बनाकर उनको केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत करा कर श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत करवाना है।


इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के कानूनी सलाहकार नरेंद्र कुमार नंदा ने बताया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत करवाते समय श्रमिक पंजीकरण शुल्क केवल दें । उन्होंने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठनों के नेता श्रमिकों को लूट रहे हैं । पंजीकृत करवाना और सुविधा प्राप्त करना प्रत्येक श्रमिक का मौलिक अधिकार है क्योंकि यह व्यय केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

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