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तीन महीने के अंदर 10 जिलों में लगेंगे जनता दरबार - मुख्यमंत्री

khaskhabar.com : रविवार, 24 सितम्बर 2017 5:26 PM (IST)
तीन महीने के अंदर 10 जिलों में लगेंगे जनता दरबार - मुख्यमंत्री
यमुनानगर । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2017 में सभी जिलों में जन समस्या निवारण-जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। इस वर्ष 11 जिलों में यह दरबार लगाए जा चुके हैं और यमुनानगर 12वां जिला है, जहां पर जन समस्या निवारण-जनता दरबार गत दिवस लगाया गया है। आगामी अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर माह में सभी अन्य 10 जिलों में जन समस्या निवारण-जनता दरबार लगाए जाएंगे और लोगों की समस्याएं/शिकायतें सुनीं जाएंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा के सम्पूर्ण विकास के लिए उनकी व सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों के दौरे नहीं किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में सरकार का तीसरा वर्ष है और उन्होंने हर वर्ष प्रदेश के सभी जिलों का समय-समय पर दौरा कर व्यवस्था को ठीक करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने नवम्बर-दिसम्बर 2014 में सभी जिलों में प्रथम दौरा किया। इसके बाद वर्ष 2015 के मार्च-अप्रैल माह में दूसरी बार सभी जिलों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा सभी जिलों के सम्पूर्ण विकास के लिए 3600 घोषणाएं की थी, जिसमें से अब तक 2300 घोषणाएं पूर्ण हो गई हैं व बहुत सी घोषणाओं पर विकास कार्य प्रगति पर है।
प्रदेश में निवेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा और जो विदेशी एवं बाहरी व्यक्ति हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं उन्हें हर तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि यमुनानगर में शीघ्र ही निर्यात डिस्पले सैंटर की स्थापना की जाएगी और इसके साथ क्वालिटी मार्किंग सैंटर के अपग्रेडेशन के लिए 32 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति की है। इसके अलवा, 33 करोड़ रूपये की राशि से औद्योगिक क्षेत्र यमुनानगर के इण्डस्ट्रीयल एस्टेट फेस-1 व फेस-2 तथा मानकपुर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट के इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सडक़ों के नवीनीकरण एवं सुधार किया जाएगा। अधिकारियों को इसका कार्य आगामी 20 दिनों के भीतर शूरू कर देने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने जिला की औद्योगिक इकाईयों के प्रमुखों, प्रबंधकों, संचालकों व प्रतिनिधियों की बैठक ली और उनकी समस्याएं सुनी और उनका निवारण भी किया। उन्होंने कहा कि मानकपुर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट फेस-2 में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए जिन उद्योगपतियों ने आवेदन पत्र दिए हुए है, उन्हें एक सप्ताह की अवधि में औद्योगिक प्लांटों का आवंटन कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानकपुर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट में वर्ष 2018 तक डिस्पैंसरी, फायर स्टेशन व अन्य मूलभूत सुविधाएं स्थापित करवाने के भी निर्देश दिए।
उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि नगर निगम उनसे सम्पति कर, बिजली सरचार्ज आदि वसूल करता है तथा एच.एस.आई.आई.डी.सी. उनसे अलग से मैंटीनेंस चार्जिज लेता है। जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विभाग उद्योगपतियों के लिए कार्य करेगा वहीं चार्जिज का हकदार होगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि उद्योगपतियों व नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की एक सांझी बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें औद्योगिक जोनिंग वायलेसन के बारे में बातचीत से समाधान किया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि उद्योगों के विकास के लिए यथासंभव प्रयास किए जाऐंगे व उनकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों से यह भी कहा कि हरियाणा सरकार की बेरोजगारों को जो रोजगार देने की योजना है उसके तहत सभी उद्योगपति अपने उद्योगों में अधिक से अधिक कौशल युवाओं को रोजगार दें। इससे उद्योगपतियों को कुशल कारीगर मिलेंगे व बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।



मृतकों के परिवारों को मिलेगी संशोधित वित्तीय सहायता


हरियाणा सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु पहली अगस्त, 2006 से 31 दिसम्बर, 2015 के बीच हुई है, के परिवारों की एक्स-ग्रेसिया पे/वित्तीय सहायता संशोधित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे परिवारों को अब सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार एक्स-ग्रेसिया पे/वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस समय छठे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार एक्स-ग्रेसिया पे/वित्तीय सहायता दी जा रही थी।

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