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पानी की समस्या पर बोले अमित शाह, समाधान के लिए राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा

khaskhabar.com : शुक्रवार, 20 सितम्बर 2019 8:13 PM (IST)
पानी की समस्या पर बोले अमित शाह, समाधान के लिए राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा
चण्डीगढ़ । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जितने भी राज्य हैं उनमें पानी कहीं न कहीं जटिल प्रकार का मुद्दा बन गया है और इसका समाधान हमें राजनीति से ऊपर उठकर करना पड़ेगा। पंजाब को बड़ा भाई होने के नाते हरियाणा के साथ लम्बित पानी के मुद्दे का समाधान मन से करना होगा। केन्द्र सरकार इस मुद्दे का हल निकालने के लिए पहले से ही गंभीर है।
अमित शाह शुक्रवार को यहां हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अधिकारियों को सम्बोंधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार भारतीय दंड सहिता व आपराधिक दंड प्रकिया संहिता के अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने कानूनों को संशोधित करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन कर रही है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने उपस्थित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अपील करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को इस कड़ी में अपने-अपने राज्यों से सार्थक सहयोग देने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी तुरंत गठित करें और केन्द्र सरकार को अपने सुझाव भेजें।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। अत: सभी राज्य अपने राज्यों में कम से कम एक-एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान महाविद्यालय खोलने की पहल करें, क्योंकि इससे जहां एक ओर जटिल अपराध के मामले सुलझाने में मदद मिलेगी तो वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने मुख्य सचिवों को निर्देश दिए कि वे पुलिस विभाग से जुड़े मामले केवल पुलिस पर ही न छोड़ें बल्कि राज्य के प्रशासनिक मुखिया होने के नाते ऐसे मुद्दों से सम्बंधित आंकड़ें उनकी ऊंगलियों के टिप्स पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नारकोटिक्स से जुड़े मामलों पर जीरो टोलरेंस की नीति है। नशीला पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की तह तक हमें जाना होगा तभी हम युवाओं को नशे से बचा सकेंगे। अमित शाह ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दिशा में पहल की है और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने भी बैठक बुलाई है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यौन शोषण से जुड़े मामलों में कठोर कानून होने के बावजूद 6-6 महीने तक अपराधियों को सजा नहीं हो पाती। इसलिए सभी राज्य अपने यहां निदेशक, लोक अभियोजक (Public Prosecutor) को नियुक्त करें ताकि अपराधिक मामलों की पैरवी समय पर व ठीक ढंग से हो सके।

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