Advertisement
उत्तर प्रदेश : कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर, 60 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिए निर्माणकर्ताओं के चयन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है।
इन दोनों परियोजनाओं से करीब 60 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, सिद्घार्थनाथ सिंह और नीलकंठ तिवारी ने पत्रकारों से कहा, चरणों में पूरी होने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले और दूसरे चरण का निर्माण कार्य मेसर्स एप्को इंफ्राटेक, तीसरे चरण का अशोका बिल्डकम, चौथे और पाचवें चरण का गावर कन्स्ट्रक्शन तथा छठे चरण के निर्माण का कार्य दिलीप बिल्डकम को दिया गया है।
वहीं दो चरणों में पूरी होने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले चरण का एप्को इन्फ्राटेक और दूसरे चरण का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकम को दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली-2019 को मंजूरी मिल गई है। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था।
अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियां ली जाएंगी। बैठक में मेरठ में 765 और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के कार्य को प्राइवेट कम्पनियों से कराए जाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए तीन बिड आए थे। पॉवर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। 2021 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा।
इन दोनों परियोजनाओं से करीब 60 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, सिद्घार्थनाथ सिंह और नीलकंठ तिवारी ने पत्रकारों से कहा, चरणों में पूरी होने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले और दूसरे चरण का निर्माण कार्य मेसर्स एप्को इंफ्राटेक, तीसरे चरण का अशोका बिल्डकम, चौथे और पाचवें चरण का गावर कन्स्ट्रक्शन तथा छठे चरण के निर्माण का कार्य दिलीप बिल्डकम को दिया गया है।
वहीं दो चरणों में पूरी होने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले चरण का एप्को इन्फ्राटेक और दूसरे चरण का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकम को दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली-2019 को मंजूरी मिल गई है। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था।
अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियां ली जाएंगी। बैठक में मेरठ में 765 और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के कार्य को प्राइवेट कम्पनियों से कराए जाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए तीन बिड आए थे। पॉवर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। 2021 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
लखनऊ
उत्तर प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement