यूएई में रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने मोदी सरकार के बजट को सराहा

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनिवासी भारतीय (एनआरआई) व्यवसायियों और पेशेवरों ने सर्वसम्मति से भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी संदर्भो में बिल्कुल उपयुक्त है। मीडिया ने यह जानकारी दी। 2019-2020 के लिए सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें 'न्यू इंडिया' के सपने को साकार करने और अगले कुछ वर्षों में देश को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश और उपभोग पर जोर दिया गया।
खलीज टाइम्स के मुताबिक, हालांकि, अधिकांश अनिवासी भारतीयों के लिए, सबसे आशाजनक बजट प्रस्ताव 180 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के बिना आगमन पर आधार कार्ड जारी करने का है। अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष एम.ए. युसुफ अली ने कहा कि बजट लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है, जो निश्चित रूप से 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत को आगे बढ़ाएगा।

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