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बिलासपुर में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत दो करोड मंजूर
बिलासपुर। बिलासपुर में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत दो करोड़ की राशि मंजूर हो गई है। किसान 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर के दायरे में योजना के तहत बाड़बंदी कर सकेंगे। योजना के तहत किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसान को बीस फीसद राशि ही खर्च करनी पड़ेगी। विभाग के पास आवेदन करने वाले किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। जिला में जंगली जानवरों ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। लावारिस पशुओं व जंगली जानवरों की वजह से किसानों ने खेतीबाड़ी करना छोड़ दी है। जिन स्थानों पर किसान खेतीबाड़ी कर रहे हैं वहां पर उन्हें रातभर खेत खलिहानों में फसल की सुरक्षा के लिए पहरा देना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि लावारिस पशुओं के साथ-साथ जंगली जानवर भी किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बेरोजगारी की मार झेल रहे किसान जमीन किराये पर लेकर नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन लावारिस पशु व जंगली जानवर खेत खलिहानों में कहर बरपा कर उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना ऐसे किसान व बेरोजगार युवाओं के लिए राहत का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत किसान व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से खेतों में सौ मीटर से लेकर पंद्रह सौ मीटर तक के दायरे में बाड़बंदी कर सकेंगे। इस कारण खेतों में पशु नहीं घुस सकेंगे। अब किसानों को फसल की रखवाली के लिए पहरा देने की भी जरूरत नहीं है। योजना के तहत सौ मीटर की बाड़बंदी पर करीब एक लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें 80 प्रतिशत किसान को अनुदान मिलेगा।
आपको बता दें कि लावारिस पशुओं के साथ-साथ जंगली जानवर भी किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बेरोजगारी की मार झेल रहे किसान जमीन किराये पर लेकर नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन लावारिस पशु व जंगली जानवर खेत खलिहानों में कहर बरपा कर उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना ऐसे किसान व बेरोजगार युवाओं के लिए राहत का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत किसान व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से खेतों में सौ मीटर से लेकर पंद्रह सौ मीटर तक के दायरे में बाड़बंदी कर सकेंगे। इस कारण खेतों में पशु नहीं घुस सकेंगे। अब किसानों को फसल की रखवाली के लिए पहरा देने की भी जरूरत नहीं है। योजना के तहत सौ मीटर की बाड़बंदी पर करीब एक लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें 80 प्रतिशत किसान को अनुदान मिलेगा।
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