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फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए किसानों का कलेक्ट्रेट पर धरना
भरतपुर। भारतीय किसान संघ की ओर से जिलाध्यक्ष अजमेरी आजाद एवं रम्मोसिह की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर फसलों का उचित मूल्य दिलाने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
धरना दे रहे किसानों ने बताया कि फसल उत्पादन लागत मूल्य नहीं नहीं मिलने वह प्राकृतिक आपदाओं रोग कीट से फसलों के खत्म खत्म होने पर फसल बीमा के सही क्रियान्वयन के अभाव में जो किंग कवर उपलब्ध नहीं होने से किसान आर्थिक रुप से परेशान हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने काहे
की आपातकालीन सहकारी ऋण माफी योजना लाई गई लेकिन किसानों की समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु खरीद बीमा व ऋण मुक्ति नीतियों में बदलाव करना आवश्यक है इसके अलावा सरकारी मूल्य पर जो खरीद की जा रही है उसमें भी पूरी तरह से किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाए जा रहे हैं।
समर्थन मूल्य से नीचे फसल बिकने को अपराध की श्रेणी में लाया जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को समुचित लाभ दिलाने बाबत बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के बजाय केंद्र राज्य व किसान का प्रीमियम हिस्सा मिलाकर किसानों को 4 वर्ष फंड योजना चलाई जावे। इसके साथ ही किसानों ने मांग की है कि किसानों को कर्ज मुक्त करने की कोशिश योजना बनाई जाएगी इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया।
धरना दे रहे किसानों ने बताया कि फसल उत्पादन लागत मूल्य नहीं नहीं मिलने वह प्राकृतिक आपदाओं रोग कीट से फसलों के खत्म खत्म होने पर फसल बीमा के सही क्रियान्वयन के अभाव में जो किंग कवर उपलब्ध नहीं होने से किसान आर्थिक रुप से परेशान हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने काहे
की आपातकालीन सहकारी ऋण माफी योजना लाई गई लेकिन किसानों की समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु खरीद बीमा व ऋण मुक्ति नीतियों में बदलाव करना आवश्यक है इसके अलावा सरकारी मूल्य पर जो खरीद की जा रही है उसमें भी पूरी तरह से किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाए जा रहे हैं।
समर्थन मूल्य से नीचे फसल बिकने को अपराध की श्रेणी में लाया जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को समुचित लाभ दिलाने बाबत बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के बजाय केंद्र राज्य व किसान का प्रीमियम हिस्सा मिलाकर किसानों को 4 वर्ष फंड योजना चलाई जावे। इसके साथ ही किसानों ने मांग की है कि किसानों को कर्ज मुक्त करने की कोशिश योजना बनाई जाएगी इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया।
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