कार्यस्थल पर सेवा प्रदाताओं की समय पर उपस्थिति व ड्यूटी समय में उपलब्धता अपरिहार्य है - डॉ. समित शर्मा

जयपु। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशालय, जिला स्तरीय कार्यालयों, ब्लॉक कार्यालयों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों तथा विभाग के अधीन संचालित किये जा रहे समस्त बाल ग्रहों, महिला सदनों, आदि संस्थानों में अधिकारियों व कर्मचारियों की Geo-fencing आधारित दैनिक उपस्थिति राज. एसएसओ-अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (RajSSo-AMS) पर एक जुलाई से प्रारम्भ कर दी गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आज प्रथम दिन अनेक जिलों में नेटबंदी होने के बावजूद राज्य भर में 180 कार्यालयों हॉस्टलों विद्यालयों आदि में 610 अधिकारियों व कार्मिकों ने अपनी उपस्थिति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप के माध्यम से मार्क की।
शासन सचिवालय में पदस्थापित सभी अधिकारियों और स्टाफ ने बहुत ही सरलता से नए युग के अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
उन्होंने बताया कि RajSSo-AMS मोबाइल ऐप पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें विभाग के 889 कार्यालयों और कार्य स्थलों में सेवाएं प्रदान करने वाले 2261 से अधिक अधिकारियों और कार्मिकों को डिजिटली मैप किया गया है। विभाग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
शासन सचिव ने कहा कि आमजन को समय पर राजकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु RajSSo-AMS मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा।
शासन सचिव ने कहा कि इस संबंध में प्रशासनिक आदेश एवं विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किये गये है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा है।
उन्होंने बताया कि विभागीय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा एक सहज और यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन RajSSo-AMS विकसित किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य दैनिक आधार पर व्यक्तिशः उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता को समाप्त करना है। एक बार सभी कार्मिकों को डिजिटली एस एस ओ आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से मैप होने के पश्चात विभाग में योजनाओं के आवेदनों के वेरिफिकेशन और स्वीकृति एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी स्ट्रीमलाइन हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग निदेशालय एवं विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे