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सीवर सफाई का मामला, मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश, यहां पढ़ें
चण्डीगढ़ । हरियाणा में सीवर की सफाई के लिए प्रमाणित, प्रशिक्षण प्राप्त और लाईसेंसशुदा सीवरमैन ही सीवर की सफाई के लिए सीवर के अंदर जाएगा और यदि किसी सफाईकर्मी के पास सीवर की सफाई से संबंधित प्रशिक्षण या लाईसेंस नहीं हैं और वह सीवर की सफाई के लिए अंदर जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी जाएगी।
यह निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर पुलिस विभाग की सहायता से शहरों में सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगें जिसे कमांड सेंटर के साथ जोडा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि गुरूग्राम, फरीदाबाद और करनाल, जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रहा है और गुरूग्राम में एक कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है जो शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों के साथ जुडा होगा। इस पर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करके इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवायें ताकि लोगों को सहुलियत मिल सकें। इसके अलावा, बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण पर सामान्य मापदण्ड अपनाए जाएं ताकि सामान्य जन उनका उपयोग कर सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा दी गई धनराशि यदि लंबे समय तक व्यय नहीं की जाती तो उसे वापिस या किसी ओर योजना में व्यय करने का कोई प्रावधान निकालें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
बैठक में बताया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नवंबर, 2014 से दिसंबर, 2017 तक कुल 83 मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न शहरों में चल रही विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा भी की।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, मुख्य सचिव डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री कार्यों के क्रियान्वयन से जुडे अधिकारी व बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी सी गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यह निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर पुलिस विभाग की सहायता से शहरों में सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगें जिसे कमांड सेंटर के साथ जोडा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि गुरूग्राम, फरीदाबाद और करनाल, जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रहा है और गुरूग्राम में एक कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है जो शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों के साथ जुडा होगा। इस पर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करके इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवायें ताकि लोगों को सहुलियत मिल सकें। इसके अलावा, बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण पर सामान्य मापदण्ड अपनाए जाएं ताकि सामान्य जन उनका उपयोग कर सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा दी गई धनराशि यदि लंबे समय तक व्यय नहीं की जाती तो उसे वापिस या किसी ओर योजना में व्यय करने का कोई प्रावधान निकालें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
बैठक में बताया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नवंबर, 2014 से दिसंबर, 2017 तक कुल 83 मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न शहरों में चल रही विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा भी की।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, मुख्य सचिव डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री कार्यों के क्रियान्वयन से जुडे अधिकारी व बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी सी गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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