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ईवे बिलों का कार्यान्वयन सफल, संख्या दोगुनी हुई
चंडीगढ़। हरियाणा में माल एवं सेवा कर के तहत ईवे बिलों का कार्यान्वयन अत्यधिक सफल रहा है। आबकारी
और कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया
कि 20 अप्रैल, 2018 से राज्यान्तरिक(इंट्रा-स्टेट) ईवे बिलों के शुरू होने
के बाद हरियाणा में सृजित ऐसे बिलों की संख्या पिछले बिलों की संख्या से
दोगुनी हो गई है। केवल अंतर-राज्यीय ईवे बिल सृजित किए जाते थे।
ईवे बिलों के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल, 2018 तक हरियाणा में 1.45 लाख से अधिक ईवे बिल सृजित हुए हैं। इनमें से 40 प्रतिशत अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए और लगभग 60 प्रतिशत राज्यान्तरिक ईवे बिल हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए निर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों की सराहना की।
उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल, 2018 को 1,418 करदाताओं ने अपना पंजीकरण और 14 ट्रांसपोर्टरों ने नामांकन करवाया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पश्चिम में अधिकतम संख्या में अंतर-राज्यीय ईवे बिल जबकि गुरुग्राम उत्तर में अधिकतम संख्या में इंट्रा-स्टेट ईवे बिल सृजित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के जांच स्क्वाड सभी जिलों में माल की अंतर-राज्यीय एवं इंट्रा-स्टेट आवाजाही के लिए ईवे बिलों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यातायात में बाधा उत्पन्न किए बिना औसतन हजार से अधिक परिवहन वाहनों की जांच की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों की तुलना में आकार में छोटा होने के बावजूद हरियाणा ईवे बिलों के सृजन में देश में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा की तुलना में केवल इन दो राज्यों में अधिक ईवे बिल सृजित हुए हैं।
ईवे बिलों के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल, 2018 तक हरियाणा में 1.45 लाख से अधिक ईवे बिल सृजित हुए हैं। इनमें से 40 प्रतिशत अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए और लगभग 60 प्रतिशत राज्यान्तरिक ईवे बिल हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए निर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों की सराहना की।
उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल, 2018 को 1,418 करदाताओं ने अपना पंजीकरण और 14 ट्रांसपोर्टरों ने नामांकन करवाया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पश्चिम में अधिकतम संख्या में अंतर-राज्यीय ईवे बिल जबकि गुरुग्राम उत्तर में अधिकतम संख्या में इंट्रा-स्टेट ईवे बिल सृजित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के जांच स्क्वाड सभी जिलों में माल की अंतर-राज्यीय एवं इंट्रा-स्टेट आवाजाही के लिए ईवे बिलों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यातायात में बाधा उत्पन्न किए बिना औसतन हजार से अधिक परिवहन वाहनों की जांच की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों की तुलना में आकार में छोटा होने के बावजूद हरियाणा ईवे बिलों के सृजन में देश में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा की तुलना में केवल इन दो राज्यों में अधिक ईवे बिल सृजित हुए हैं।
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