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सामान्य श्रेणी के गरीबों को आरक्षण देने के लिए बनेगी उप समिति
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्य सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है, लेकिन व्यवस्था को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनेगी।
विधानसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने केंद्र सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के लिए संविधान में किए गए 103वें संशेाधन का जिक्र करते हुए राज्य में इसे लागू करने की मांग की। भार्गव ने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद देश के कई राज्य इस आरक्षण को लागू कर चुके हैं, लेकिन राज्य में यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है।
भार्गव का कहना था कि केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत पद बढ़ाने के साथ ऐसी व्यवस्था की है, जिससे दूसरे वर्गों के आरक्षण पर कोई असर नहीं होगा। लिहाजा, राज्य सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए।
भार्गव की मांग का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सैद्धांतिक तौर पर आरक्षण लागू करने के लिए सहमत है, इसलिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई जा रही है, जो इसे लागू करने के लिए प्रक्रिया अपनाने पर निर्णय लेगी।
(आईएएनएस)
विधानसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने केंद्र सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के लिए संविधान में किए गए 103वें संशेाधन का जिक्र करते हुए राज्य में इसे लागू करने की मांग की। भार्गव ने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद देश के कई राज्य इस आरक्षण को लागू कर चुके हैं, लेकिन राज्य में यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है।
भार्गव का कहना था कि केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत पद बढ़ाने के साथ ऐसी व्यवस्था की है, जिससे दूसरे वर्गों के आरक्षण पर कोई असर नहीं होगा। लिहाजा, राज्य सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए।
भार्गव की मांग का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सैद्धांतिक तौर पर आरक्षण लागू करने के लिए सहमत है, इसलिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई जा रही है, जो इसे लागू करने के लिए प्रक्रिया अपनाने पर निर्णय लेगी।
(आईएएनएस)
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