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प्रदेश भर में चलाया जाएगा सामाजिक समरसता अभियान - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली
ने जालौर में स्कूल टीचर द्वारा बच्चे की पिटाई के बाद मौत की घटना के
संबंध में आज बुधवार को शासन सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक
आयोजित की। बैठक में विभाग द्वारा प्रदेश भर में सामाजिक समरसता अभियान
चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को सामाजिक समरसता अभियान की
कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत संविधान एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आम जन में जागरूकता लाई जाएगी तथा समरसता हमारी संस्कृति का मूल आधार है। यह सभी धर्मों, विचारों और समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है, के संबंध में जागरूक किया जाएगा।
इसके साथ ही जूली ने गृह, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये। उन्होंने बच्चों के साथ खाने-पीने, बैठने, कार्य करने व अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के लिए उच्च शिक्षा व स्कूल शिक्षा विभाग को तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में प्राथमिकता से जांच करते हुए शीघ्र चालान पेश करने के संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये।
उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला व ब्लॉक स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के बैठकें समय-समय पर आयोजित करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, हरि मोहन मीना तथा अतिरिक्त निदेशक उम्मेद सिंह उपस्थित थे।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत संविधान एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आम जन में जागरूकता लाई जाएगी तथा समरसता हमारी संस्कृति का मूल आधार है। यह सभी धर्मों, विचारों और समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है, के संबंध में जागरूक किया जाएगा।
इसके साथ ही जूली ने गृह, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये। उन्होंने बच्चों के साथ खाने-पीने, बैठने, कार्य करने व अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के लिए उच्च शिक्षा व स्कूल शिक्षा विभाग को तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में प्राथमिकता से जांच करते हुए शीघ्र चालान पेश करने के संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये।
उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला व ब्लॉक स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के बैठकें समय-समय पर आयोजित करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, हरि मोहन मीना तथा अतिरिक्त निदेशक उम्मेद सिंह उपस्थित थे।
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