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ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त बाजवा ने स्मार्ट विलेज मुहिम मोबाइल ऐपलीकेशन किया लाॅन्च
चंडीगढ़। स्मार्ट विलेज कैम्पेन के अधीन हो रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और लोगों की राय जानने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा द्वारा बुधवार को यहां स्मार्ट विलेज मुहिम मोबाइल ऐप्लीकेशन लाॅन्च की गई। इस ऐप में एक सिटिजन इंटरफेस है जो कि किसी भी नागरिक को राज्यभर में मुहिम अधीन प्रोजेक्टों की स्थिति की जांच करने की सुविधा देता है। एप अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों भाषाओं में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस स्टोर पर उपलब्ध है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि ऐप में कार्यों और अनुमानों की तस्वीरें और कई स्तरों पर डैशबोर्ड्स हैं, जिससे कार्यों की निगरानी में प्रशासन की सहायता होगी। इसी तरह ऐप नागरिकों को शासन में हिस्सेदार बनाने के लिए एक महत्तवपूर्ण साधन के तौर पर काम करेगी और नागरिकों को ‘स्मार्ट विलेज’ को बनाने में महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाएगी।
उन्होंने साथ ही कहा कि स्मार्ट विलेज मुहिम पंजाब में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकारी योजनाओं की पूर्ति करके और सेहत, शिक्षा और वातावरण की ज़रूरी सहूलतें प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
इस मौके पर जानकारी साझा करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की वित्त कमिश्नर सीमा जैन ने बताया कि स्मार्ट विलेज मुहिम अधीन कुल 796 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध करवाई गई है और 18808 कार्यों को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने साथ ही बताया कि मुहिम में तालाबों के नवीनीकरण, स्ट्रीट लाईटों, पार्कों, जिमनेजियम, कम्यूनिटी हॉल, पीने वाले पानी की स्पलाई, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, स्मार्ट स्कूल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्य शामिल हैं, जिससे पंजाब के गाँवों को समर्थ बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
इस मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों और पंचायतों को भी ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने सम्मानित किया।
इस मौके पर वित्त कमिश्नर सीमा जैन, डॉ. रोज़ी वैद प्रोफ़ैसर और प्रमुख स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डिवलपमेंट, हरदयाल सिंह डिप्टी डायरेक्टर ग्रामीण विकास विभाग के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि ऐप में कार्यों और अनुमानों की तस्वीरें और कई स्तरों पर डैशबोर्ड्स हैं, जिससे कार्यों की निगरानी में प्रशासन की सहायता होगी। इसी तरह ऐप नागरिकों को शासन में हिस्सेदार बनाने के लिए एक महत्तवपूर्ण साधन के तौर पर काम करेगी और नागरिकों को ‘स्मार्ट विलेज’ को बनाने में महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाएगी।
उन्होंने साथ ही कहा कि स्मार्ट विलेज मुहिम पंजाब में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकारी योजनाओं की पूर्ति करके और सेहत, शिक्षा और वातावरण की ज़रूरी सहूलतें प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
इस मौके पर जानकारी साझा करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की वित्त कमिश्नर सीमा जैन ने बताया कि स्मार्ट विलेज मुहिम अधीन कुल 796 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध करवाई गई है और 18808 कार्यों को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने साथ ही बताया कि मुहिम में तालाबों के नवीनीकरण, स्ट्रीट लाईटों, पार्कों, जिमनेजियम, कम्यूनिटी हॉल, पीने वाले पानी की स्पलाई, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, स्मार्ट स्कूल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्य शामिल हैं, जिससे पंजाब के गाँवों को समर्थ बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
इस मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों और पंचायतों को भी ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने सम्मानित किया।
इस मौके पर वित्त कमिश्नर सीमा जैन, डॉ. रोज़ी वैद प्रोफ़ैसर और प्रमुख स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डिवलपमेंट, हरदयाल सिंह डिप्टी डायरेक्टर ग्रामीण विकास विभाग के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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