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सैनिक स्कूल की तर्ज पर आवासीय विद्यालय फिर से शुरू
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की पालना में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, पर सैनिक स्कूल की तर्ज पर प्रदेश राज्य स्काउट आवासीय विधालय का फिर से संचालन प्रारंभ किया है। पूर्णतः निशुल्क इस आवासीय विद्यालय में इस सत्र में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।
शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा सैनिक स्कूल की तर्ज पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र में 22 फरवरी 2009 को सुसज्जति भवन का लोकार्पण कर उसे प्रारंभ करने की पहल की गयी थी। इसमें बाकायदा राष्ट्रीय और अन्र्तराष्ट्रीय आयेाजन भी होते रहे थे परन्तु गत सरकार ने आवासीय विद्यालय में बजट प्रावधान और भोजन आदि की व्यवस्था नहीं कर इसे बंद करवा दिया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अंतरिम बजट में इसे फिर से प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसकी पालना करते हुए इसे फिर से प्रारंभ किया गया है।
शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव डाॅ. आर.वेंकटेश्वरन ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के भोजन, हाॅस्टल व्यवस्था, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सामग्री, प्रशिक्षण तथा अन्य खर्चों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि आवासीय विद्यालय के लिए एक प्रधानाध्यापक, अध्यापक ग्रेड द्वितीय के 3, एक वार्डन, एक शारीरिक शिक्षक, कनिष्ठ लिपिक आदि पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।
शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा सैनिक स्कूल की तर्ज पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र में 22 फरवरी 2009 को सुसज्जति भवन का लोकार्पण कर उसे प्रारंभ करने की पहल की गयी थी। इसमें बाकायदा राष्ट्रीय और अन्र्तराष्ट्रीय आयेाजन भी होते रहे थे परन्तु गत सरकार ने आवासीय विद्यालय में बजट प्रावधान और भोजन आदि की व्यवस्था नहीं कर इसे बंद करवा दिया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अंतरिम बजट में इसे फिर से प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसकी पालना करते हुए इसे फिर से प्रारंभ किया गया है।
शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव डाॅ. आर.वेंकटेश्वरन ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के भोजन, हाॅस्टल व्यवस्था, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सामग्री, प्रशिक्षण तथा अन्य खर्चों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि आवासीय विद्यालय के लिए एक प्रधानाध्यापक, अध्यापक ग्रेड द्वितीय के 3, एक वार्डन, एक शारीरिक शिक्षक, कनिष्ठ लिपिक आदि पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।
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