इंटरलॉकिंग के जरिए राज्य के ग्रामीणों की बाधाओं का होगा समाधान : बाजवा

चंडीगढ़। पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तिरुपति राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा है कि इंटरलॉकिंग के माध्यम से राज्य के ग्रामीणों की बाधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय और मैग्नेरेगा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने आज यहां पंजाब भवन में ग्रामीण विकास पर मुख्यमंत्री के सलाहकार समूह की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा रखी गई मांग को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया।
बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने की। त्रिपाठी राजिंदर सिंह बाजवा ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए एक मसौदा तैयार करने को कहा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ इस मामले पर विचार करने का भी निर्देश दिया ताकि मैग्नेरिगा नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा सके।

डी बाजवा ने सदस्यों के विचारों से सहमत होते हुए, अधिकारियों को खुले कंक्रीट शील्ड्स के स्थान पर भूमिगत पाइपों की स्थापना के लिए आवश्यक तकनीकी संशोधन करने के निर्देश जारी किए ताकि उन्हें केंद्र से जल्द से जल्द जलाया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि गांवों में चल रहे विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों के मानक के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सदस्यों ने कहा कि गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जिला सचिव, डीडीपीए और बीडीपीए को सप्ताह में दो दिन व्यक्तिगत रूप से फील्ड का दौरा करना चाहिए।
इससे पहले, विभाग की प्रमुख सचिव सीमा जैन और संयुक्त विकास आयुक्त तनु कश्यप ने मुख्यमंत्री सलाहकार समूह को विभाग द्वारा किए जा रहे विकास ऋणों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने गाँवों के विकास के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। इस अवसर पर कुलजीत सिंह नागरा कुशलजीत सिंह ढिल्लन (मुख्यमंत्री के सलाहकार), नाथू राम, माननीय। परमिंदर सिंह पिंकी, सतकर कौर और दर्शन लाल मगूपुर (सभी विधायक) के अलावा, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे