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बिजनेस रिफोर्म्स एक्सन प्लान क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी प्रदेश : आयुक्त
जयपुर। उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया है कि बिजनस रिफोर्मस एक्सन प्लान के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी प्रदेषों में शामिल है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्य सरकार के 18 विभागों के 80 बन्दुओं को समाहित करते हुए इस साल राज्यों की रेंकिंग 80 पाइंट्स पर फीड बैक आधारित की जाएगी।
आयुक्त अग्रवाल शुक्रवार को उद्योग भवन में बिजनस रिफोर्मस एक्सन प्लान से जुड़े विभागों में से 6 विभागों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान समूचे देश में एचिवर प्रदेशों में शामिल रहा है। प्रदेश में आम नागरिकों को ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं।
मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार अब 80 पाइंट्स में कारोबार को आसान बनाने के लिए सुधारों से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को समाहित किया गया है। उन्होंने बताया कि नए दिषा निर्देशों में सात नए बिन्दुओं को जोड़ा गया है। उन्होंने बीआईपी, रीको, राजस्व, आईजी रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टांप्स, एलएसजी, यूएसडी, उद्योग व एनआईसी के अधिकारियों के साथ विभिन्न बिन्दुओं की क्रियान्विति प्रगति और सरलीकरण व पारदर्शी व्यवस्था की क्रियान्विति पर विस्तार से चर्चा की।
आयुक्त अग्रवाल शुक्रवार को उद्योग भवन में बिजनस रिफोर्मस एक्सन प्लान से जुड़े विभागों में से 6 विभागों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान समूचे देश में एचिवर प्रदेशों में शामिल रहा है। प्रदेश में आम नागरिकों को ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं।
मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार अब 80 पाइंट्स में कारोबार को आसान बनाने के लिए सुधारों से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को समाहित किया गया है। उन्होंने बताया कि नए दिषा निर्देशों में सात नए बिन्दुओं को जोड़ा गया है। उन्होंने बीआईपी, रीको, राजस्व, आईजी रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टांप्स, एलएसजी, यूएसडी, उद्योग व एनआईसी के अधिकारियों के साथ विभिन्न बिन्दुओं की क्रियान्विति प्रगति और सरलीकरण व पारदर्शी व्यवस्था की क्रियान्विति पर विस्तार से चर्चा की।
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