पीएम नरेन्द्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का करेंगे शुभारम्भ- मुख्यमंत्री

शिमला । मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेशकों को, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से 7 तथा 8 नवम्बर, 2019 को ज़िला कांगड़ा के धर्मशाला में ‘वैश्विक निवेशक सम्मेलन’ (ग्लोबल इन्वेस्टर मीट) का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के इस प्रथम वैश्विक सम्मेलन का शुभारम्भ करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यह इन्वेस्टर मीट हिमाचल की खुशहाली और विकास के नए द्वार खोलेगी।
पत्रकारों को संबोधित करते हुये उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में अनेक केन्द्रीय मंत्री भी भाग लेंगे, जिनमें भूतल एवं उच्च मार्ग मंत्री नितिन गड़करी, रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल तथा खाद्य विधायन व उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली प्रमुख प्रमुख हैं।
सीएम ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात इस आयोजन में सहभागी देश है। इस सम्मेलन में 16 देशों के राजदूतों ने आने की सहमति दी है, जिनमें ओमान, रूस, वियतनाम, बैल्जियम, कम्बोडिया, फिजी, लातीविया, किरगिस्तान, त्यूनीसीया, नीदरलैंडस, जॉरजिया, बोसनिया, इजराईल, पोलैण्ड, जाम्बिया प्रमुख हैं। यू.ए.ई., मलेशिया, नीदरलैंडस, जर्मनी, वियतनाम, सिंगापुर, ओमान, इजराईल, ऑस्ट्रिलिया, अमेरिका, रूस, मॉरीशस, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, कम्बोडिया, लाओस व बांग्लादेश के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
वहीं भारत, अमेरिका व्यापार कौंसिल के प्रतिनिधि, ऐसोचैम यूरोप के सदस्य, विदेशों में बसे भारतीय मूल के चेम्बर ऑफ कॉमर्स व उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन में भाग लेने की सहमति दी है। भारत सरकार की ओर से उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय इस आयोजन में सहभागी मंत्रालय होंगे। लगभग 83 हजार करोड़ रूपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं, जो मुख्य रूप से पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा, आवास, सूचना तकनीक व इलैक्ट्रॉनिक्स पर आधारित हैं। इस सम्मेलन में और भी समझौता ज्ञापनों के हस्ताक्षरित होने की सम्भावना है।
उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट में, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए देश-विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन के प्रति निवेशकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। यह प्रदेश सरकार द्वारा व्यापार में सुगमता बढ़ाने के क्षेत्र में किए गए सुधारों तथा एक निवेशक मित्र वातावरण तैयार करने की दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। सरकार ने उद्योग, पर्यटन, फिल्म, आयूष तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेष नीतियां अधिसूचित की हैं, जिनमें प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन है।
उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में पर्यटन, इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं आयुष, निर्माण क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल, अधोसंरचना, ऊर्जा व नवींकरणीय ऊर्जा, कृषि व खाद्य प्रसाधन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेशक-मित्र वातावरण सृजित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके, संसाधनों का उचित दोहन हो और रोज़गार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकें। निवेशकों के लिए प्रदेश में अनेक लाभ एवं आकर्षण हैं, जिनमें एक स्थिर सरकार, सुशासन, अनुकूल औद्योगिक संबंध, कुशल एवं मेहनती श्रमशक्ति, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण तथा किफायती दरों पर पर्याप्त बिजली की उपलब्धता शामिल हैं।
प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इनके तहत स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनी स्वीकृतियों को प्राप्त करने में तीव्रता, पारदर्शी सूचना प्रदान करने तथा समायोजित सेवा प्रदान करना प्रमुख हैं। प्रदेश सरकार ने व्यापार में सुगमता के तहत् निवेशकों की सुविधा के लिए क्रियाशील, जवाबदेह तथा पारदर्शी व्यवस्था तैयार की है। वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार ने राज्य एकल खिड़की (निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम को हिमाचल प्रदेश में लागू किया है। सभी क्षेत्रों में पांच करोड़ तथा इससे अधिक मूल्य की निवेशक परियोजनाओं पर अब एकल खिड़की के तहत् विचार किया जाएगा। प्रदेश सरकार नियामक प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा परियोजनाओं की स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं उद्योगों को स्थापित करने के लिए स्वीकृतियां तथा अनुमतियां देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने उद्योग परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक भी सृजित किया है, जिसमें सरकारी तथा निजी भूमि को शामिल किया गया है ताकि निवेशकों को सुविधा प्रदान की जा सके।
विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय स्वीकृतियां, प्रक्रियाएं, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, लाइसैंस, पंजीकरण तथा अन्य आवश्यक राज्य स्वीकृतियों के लिए आनलाइन व्यवस्था तैयार की गई है। विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी करने तथा निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ‘हिम प्रगति’ पोर्टल आरम्भ किया गया है। सभी समझौता ज्ञापन इस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

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