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उपभोक्ताओं के लिए विकल्प, अब कैशलेस भी प्राप्त कर सकेंगे राशन सामग्री
जयपुर। अब प्रदेशभर के उपभोक्ता अपनी जो भी राशन सामग्री प्राप्त
करेंगे, उसकी राशि उसके बैंक खाते से स्वतः ही राशन डीलर के खाते में
ट्रांसफर हो जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सचिव
मुग्धा सिन्हा द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को सचिवालय में बैंक अधिकारी
एवं राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के पदाधिकारियों के
साथ एक बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उन्होेंने बताया कि इस प्रक्रिया में उपभोक्ता के लिए विकल्प के रूप में दोनों ही तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी कि वे सीधे डीलर के बैंक खाते में अपने बैंक खाते या भीम यूपीआई वॉलेट के माध्यम से कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और डीलर को नकद भुगतान देकर भी अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रदेश के राशन डीलर्स अगर कैशलेस माध्यम से उपभोक्ता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पैसा लेते हैें तो सरकार द्वारा तय प्रोत्साहन भी देय होगा, जिससे अतिरिक्त आय का सर्जन भी होगा।
सिन्हा ने इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से पोस पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर बैंक के लीड बैंक मैनेजर से समन्वय रखते हुए तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें भारत सरकार के वित्त विभाग एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की डीजिटल इंडिया एवं कैशलेस (एईपीएस) योजना के अनुसार राशन डीलर्स को बिजनेस बैंक सेल्स कोर्सपोण्डेट बनाने की योजना है।
बैठक में संबंधित अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना को क्षेत्र के राशन डीलर के माध्यम से क्रियान्वित करवाए जाने, प्रदेश के समस्त जिला रसद अधिकारी, प्रबंधक नगारिक आपूर्ति एवं विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों का संयुक्त प्रशिक्षण करवाए जाने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त अंजू राजपाल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक दिलीप गोयल, निदेशक तकनीकीएस.सी. गुप्ता, बैंक ऑफ बडोदा के लीड ब्रांच हैड मैनेजर राजीव शर्मा, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में उन्होेंने बताया कि इस प्रक्रिया में उपभोक्ता के लिए विकल्प के रूप में दोनों ही तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी कि वे सीधे डीलर के बैंक खाते में अपने बैंक खाते या भीम यूपीआई वॉलेट के माध्यम से कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और डीलर को नकद भुगतान देकर भी अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रदेश के राशन डीलर्स अगर कैशलेस माध्यम से उपभोक्ता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पैसा लेते हैें तो सरकार द्वारा तय प्रोत्साहन भी देय होगा, जिससे अतिरिक्त आय का सर्जन भी होगा।
सिन्हा ने इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से पोस पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर बैंक के लीड बैंक मैनेजर से समन्वय रखते हुए तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें भारत सरकार के वित्त विभाग एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की डीजिटल इंडिया एवं कैशलेस (एईपीएस) योजना के अनुसार राशन डीलर्स को बिजनेस बैंक सेल्स कोर्सपोण्डेट बनाने की योजना है।
बैठक में संबंधित अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना को क्षेत्र के राशन डीलर के माध्यम से क्रियान्वित करवाए जाने, प्रदेश के समस्त जिला रसद अधिकारी, प्रबंधक नगारिक आपूर्ति एवं विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों का संयुक्त प्रशिक्षण करवाए जाने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त अंजू राजपाल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक दिलीप गोयल, निदेशक तकनीकीएस.सी. गुप्ता, बैंक ऑफ बडोदा के लीड ब्रांच हैड मैनेजर राजीव शर्मा, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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