सरकारी अस्पतालों को प्राईवेट हाथों में देने का कोई इरादा नहीं: परिवार कल्याण मंत्री

चंडीगढ़। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी स्वास्थ्य केन्द्रों को निजी अदारों को देने सम्बन्धी मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने एक प्रैस बयान के द्वारा स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार का सरकारी अस्पतालों को प्राईवेट हाथों में देने का कोई इरादा नहीं है।

मोहिन्द्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार का मुख्य मंतव्य पब्लिक हैल्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। पिछली सरकार की तरफ से भर्ती पर लगाई रोक को हटाकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अक्तूबर, 2018 के दौरान पीपीएससी के द्वारा 308 डाक्टरों की भर्ती की गई, 513 मैडीकल अफसर(सपैशलिस्ट एमएस /एमडी) का विज्ञापन जारी किया गया जबकि भर्ती को भारी सर्मथन न मिलने के कारण केवल 140 डॉक्टर ही भर्ती किये जा सके। पिछली सरकार द्वारा साल 2015 में जारी हिदायतों के मुताबिक पहले तीन सालों के लिए नये भर्ती किये डाक्टरों को 15,600 रुपए तनख़्वाह पर ही भर्ती किया जाता था परन्तु हमारी सरकार की तरफ से डॉक्टरों को एनपीए समेत पूरी तनख्वाह और भत्ते देने का फैसला किया गया।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में काम करते 750 रुरल् मैडीकल अफसरों (आरएमओ) को स्वास्थ्य विभाग में लाने के लिए पूरे यत्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में अब भी 373 स्पैशलिस्ट और 256 मैडीकल अफसरों की पद खाली पडें हैं और जिन्हें जल्द ही भर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 190 सब -सैंटर और 239 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हैल्थ और वैलनैस्स सैंटर खोले गए हैं।

फरवरी, 2019 तक 258 उम्मीदवारों प्रशिक्षण मुकम्मल कर लेंगे। 258 और सब -सैंटरों को हैल्थ और वैलनैस्स सैंटर में तबदील कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि छह महीनों के प्रशिक्षण के लिए 800 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है जो जून,2019 तक 1487 वैलनैस्स सैंटरों में तैनात किये जाएंगे। डाक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ की आसामियों को भरने के लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जा रहा है इसके अलावा मौजूदा सरकार की तरफ से अलग- अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन 866 कर्मचारियों को भर्ती किया गया है और 2100 आसामियों को भरने का मामला प्रक्रिया अधीन है।

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