10 दिनों पहले अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के बाद बीसीआई ने उम्र सीमा पर फैसला राज्य के ऊपर छोड़ दिया था। एक अधिकारी ने बताया, `राज्य ने इस शर्त को लागू नहीं किया क्योंकि सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए दाखिला नियमों में उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने बताया, `यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। उनलोगों ने यह निर्देश सरकार को जारी नहीं किया है।` वहीं बीसीआई के सतीश देशमुख का कहना है कि काउंसिल ने कभी भी कॉलेजों को नियम में छूट की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने बताया, `अगर कॉलेज ऐसे छात्रों को दाखिला देते हैं और हम चार महीने के बाद अपने निरीक्षण में कमी पाते हैं तो कानूनी शिक्षा पैनल कार्रवाई कर सकता है।