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एक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक सम्पन्न
लखनऊ । प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के सतत प्रयास से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में नीति आयोग, भारत सरकार के साथ ‘एक्शन प्लान
फाॅर उत्तर प्रदेश’ की समीक्षा बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रारम्भ के समय राज्य में शौचालयों की कवरेज 23 प्रतिशत थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 99 प्रतिशत हो गई है। इस दौरान 01 करोड़ 56 लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। 37 जिले पूरी तरह से ओ0डी0एफ0 किए गए हैं। साथ ही, 92 हजार गांवों को भी ओडीएफ किया गया है। 30 नवम्बर, 2018 तक राज्य में शौचालयों की शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों तक योजना का लाभ पहुंचाया गया है। एक वर्ष में साढ़े आठ लाख से भी अधिक आवास बनाए गए हैं। 30 नवम्बर, 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख आवासों का निर्माण करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों का यथाशीघ्र विद्युतीकरण कराने, आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों तक योजना का लाभ पहुंचाया गया है। एक वर्ष में साढ़े आठ लाख से भी अधिक आवास बनाए गए हैं। 30 नवम्बर, 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख आवासों का निर्माण करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों का यथाशीघ्र विद्युतीकरण कराने, आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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