यूनेस्को महानिदेशक की प्रस्तावित जयपुर यात्रा के संबंध में बैठक आयोजित

जयपुर। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे एज़ोले की 5 फरवरी को प्रस्तावित जयपुर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय हैरिटेज समिति की बैठक आयोजित की गई।

बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई इस बैठक में मुख्य सचिव ने यूनेस्को निदेशक की एक दिवसीय यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से विचार- विमर्श किया तथा दिशा निर्देश प्रदान किये। उन्होंने शहर की हैरिटेज स्वरूप को बरकरार रखने संबंधी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की।

मुख्य सचिव ने बताया कि 5 फरवरी को यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे एज़ोले जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज सिटी का दर्जा दिए जाने का प्रमाणपत्र प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर अलबर्ट हॉल पर लगभग 5000 से 7000 लोगों की उपस्थिति में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने इससे संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। मुख्य सचिव ने बताया कि यूनेस्को महानिदेशक हवामहल, जंतरमंतर और आमेर समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करेंगी तथा शहर में विरासत संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों का निरीक्षण भी करेंगी। उन्होंने अधिकारियों से उनके भ्रमण के दौरान यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रखने के भी निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य सचिव ने विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद विरासत संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी ली तथा चाहर दिवारी में अवैध निर्माण, हैरिटेज स्वरूप सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने शहर में अतिक्रमण की पहचान के लिए 3डी वीडियोग्राफी द्वारा बनाए गए नक्शे का प्रजेंटेशन भी देखा तथा शहर के हेरिटेज स्वरूप से छेड़छाड़ करने तथा अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देने के भी निर्देश दिये।

गौरतलब है कि 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा जयपुर सिटी को वर्ल्ड हैरिटेज का दर्जा प्रदान किया गया है। बैठक में मुख्य सचेतक महेश जोशी, सूचना एवं तकनीकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, जयपुर जिला कलक्टर जोगा राम, नगर निगम आयुक्त विजयपाल सिंह, जे.डी.ए. सचिव अर्चना सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त नीरज कुमार पवन, देवस्थान विभाग सचिव आलोक गुप्ता के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर स्मार्ट सिटी तथा पर्यटन आदि विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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