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कमलनाथ सरकार बना रही है शिक्षित बेरोजगारों को खेती की जमीन देने की योजना
भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार का किसानों और बेरोजगारों पर खास जोर है, और वह इसी लिहाज से योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। इसी क्रम में सरकार शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए सरकारी जमीन देने के लिए नीति बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उद्यानिकी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार देने संबंधी नई नीति शीघ्र बनाने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में ऐसी शासकीय भूमि को चिन्हित किया जाएगा, जहां पानी की व्यवस्था हो। इस भूमि पर संरक्षित खेती जैसे फूल-फल, सब्जियां तथा एक्जोटिक फसलें अर्नामेंटल नर्सरी के साथ ही टीशू कल्चर आदि विकसित किए जाएंगे।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में ऐसी शासकीय भूमि को चिन्हित किया जाएगा, जहां पानी की व्यवस्था हो। इस भूमि पर संरक्षित खेती जैसे फूल-फल, सब्जियां तथा एक्जोटिक फसलें अर्नामेंटल नर्सरी के साथ ही टीशू कल्चर आदि विकसित किए जाएंगे।
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