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एनएफएसए व प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कार्य समय पर हों : मुग्धा सिन्हा
जयपुर। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के संपादित कार्यों से प्रतिदिन अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव मुग्धा सिन्हा ने ये निर्देश प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा है कि 1 मई से 20 जून तक की अवधि में आयोजित इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण, आवेदक द्वारा नाम जुड़वाने या हटाने के लिए किए गए आवेदन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड की समावेशन सूची में अंकित 1 से 31 श्रेणियां एवं निष्कासन सूची में अंकित 1 से 7 श्रेणियां शामिल हैं। सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत चयनित एवं चयन से वंचित पात्र व्यक्तियों के चयन के साथ-साथ केवाईसी फार्म भरवाने की कार्रवाई एलपीजी कॉर्डिनेटर एवं गैस एजेंसी के सहयोग से की जाए।
शासन सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अभियान के संबंध में विभाग द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन शाम तक हुई गई प्रगति की कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा है कि 1 मई से 20 जून तक की अवधि में आयोजित इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण, आवेदक द्वारा नाम जुड़वाने या हटाने के लिए किए गए आवेदन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड की समावेशन सूची में अंकित 1 से 31 श्रेणियां एवं निष्कासन सूची में अंकित 1 से 7 श्रेणियां शामिल हैं। सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत चयनित एवं चयन से वंचित पात्र व्यक्तियों के चयन के साथ-साथ केवाईसी फार्म भरवाने की कार्रवाई एलपीजी कॉर्डिनेटर एवं गैस एजेंसी के सहयोग से की जाए।
शासन सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अभियान के संबंध में विभाग द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन शाम तक हुई गई प्रगति की कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
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