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न्यूनतम कीमत से कम धान खरीदने वाले अफसर-आढ़तियों पर कार्रवाई के निर्देश
कैथल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधु ने उपायुक्त धर्मवीर सिंह के साथ कैथल की अनाज मंडियों व सीवन की अनाज मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने उपमंडलाधीश कमलप्रीत कौर को निर्देश देते हुए कहा कि सोंगरी निवासी सुरेंद्र सिंह की धान की फसल को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1770 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम दर पर खरीदने के मामले की कल जांच करके दोषी अधिकारियों व आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कैथल की विस्तारक अनाज मंडी व नई अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा ले रही थी। उन्होंने कहा कि अब तक मंडियों में लगभग 50 प्रतिशत धान की आवक हो चुकी है तथा इस आवक में से 80 प्रतिशत तक धान का उठान भी किया जा चुका है। सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200रुपये की वृद्घि की गई है, जिसका पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा धान की निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई भी खरीददारी नहीं होनी चाहिए तथा निर्धारित 17 प्रतिशत नमी से ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिलवाया जाए। उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित नमी से ज्यादा वाली धान न खरीदी जाए तथा किसानों की फसल को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न खरीदा जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कैथल की विस्तारक अनाज मंडी व नई अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा ले रही थी। उन्होंने कहा कि अब तक मंडियों में लगभग 50 प्रतिशत धान की आवक हो चुकी है तथा इस आवक में से 80 प्रतिशत तक धान का उठान भी किया जा चुका है। सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200रुपये की वृद्घि की गई है, जिसका पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा धान की निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई भी खरीददारी नहीं होनी चाहिए तथा निर्धारित 17 प्रतिशत नमी से ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिलवाया जाए। उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित नमी से ज्यादा वाली धान न खरीदी जाए तथा किसानों की फसल को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न खरीदा जाए।
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