उत्तराखंड की महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम करने की पहल, आखिर कैसे, यहां पढ़ें

देहारदून । उत्तराखंड की महिलाओं के सिरों से घास का बोझ कम करने के लिए त्रिवेंद्र कैबिनेट ने घसियारी कल्याण योजना को हरी झंडी दे दी है । बीते शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुमाऊं दौरे के दौरान इस योजना की घोषणा की थी । माना जा रहा है कि इस योजना से महिलाओं को ख़ासतौर पर पहाड़ की महिलाओं को पशु चारे के इंतज़ाम में बड़ी राहत मिलेगी. घसियारी योजना में पशुचारे का उत्पादन बढ़ाकर इसे सब्सिडी पर किसानों को दिए जाने पर काम किया जाएगा ।

क्या है घसियारी कल्याण योजना

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को कहा था कि घसियारी कल्याण योजना के तहत पशु चारे का उत्पादन बढ़ाया जाएगा । इसकी ज़िम्मेदारी सहकारिता विभाग को दी गई है । प्रदेश सरकार सस्ती दरों पर यह चारा उपलब्ध कराएगी ।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि खास तौर पर पर्वतीय जिलों में महिलाओं को पशु चारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है और चारे की खोज में ही महिलाओं को दिन के सात-आठ घंटे तक देने पड़ते हैं । इसी को देखते हुए इस योजना के तहत पशुचारे का उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है । मौजूदा करीब आठ हजार मीट्रिक टन उत्पादन को बढ़ाकर 50 हजार मीट्रिक टन किए जाने का लक्ष्य है जिसके लिए जल्द ही प्लांट स्थापित किया जाएगा ।
इस समय पशु चारे पर प्रति किलोग्राम करीब 15 रुपये खर्च किए जा रहे हैं । त्रिवेंद्र सरकार की योजना पहाड़ों में तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लोगों को चारा उपलब्ध करवाने की है । इसके लिए सरकार चारे पर सब्सिडी देगी. सरकार का मानना है कि इससे यह चारा उस काम के बोझ की तुलना में काफी सस्ता पड़ेगा जो अभी महिलाओं को उठाना पड़ता है ।
मंत्रिमंडल के फ़ैसले त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल ने घसियारी कल्याण योजना को मंज़ूरी देने समेत आज 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। अन्य फ़ैसले है ।संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किए जाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।कृषि मंडी में अध्यक्ष एक बार ही नॉमिनेट किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी ।वन भूमि पर दी गई लीज़ के नवीनीकरण के साथ ही नई लीज़ को मंज़ूरी दी गई है ।उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधिनस्थ सेवा नियमावली 2021 में कोई संशोधन नहीं होगा । उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई । कैबिनेट ने कोविड-19 के इलाज के लिए डैडिकेटेड 600 बेड का अस्पताल बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई । इस अस्पताल में 50 आईसीयू बेड भी होंगे ।

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