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कोरोना को देखते हुए पांच विधानसभा राज्यों के चुनावों को टालने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल
नई दिल्ली। देश में कोरोना के परिवर्तित रूप ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गुरूवार को एक जनहित याचिका दायर की गई ।
कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई लेकिन बेंच की बैठक नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी ।
अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह और अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार से इस संबंध में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तैयारी सहित महामारी की तीसरी लहर के दौरान इस पर नियंत्रण के लिए उनसे अपनी योजना प्रस्तुत करने की भी मांग की गई।
याचिका में चुनाव आयोग से कुछ महीनों के लिए चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए यह आग्रह भी किया गया कि मतदान वाले राज्यों से लौटने वाले लोगों के लिए कवारंटीन अनिवार्य किया जाए।
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में हाल ही में सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध एक सप्ताह के लिए 15 जनवरी से 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था।
चुनाव आयोग ने आठ जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया था। उस समय रैलियों और सार्वजनिक सभाओं और रोड शो पर पहले 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया था और बाद में इसकी अवधि 31 जनवरी कर दी गई थी।
-आईएएएनएस
कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई लेकिन बेंच की बैठक नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी ।
अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह और अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार से इस संबंध में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तैयारी सहित महामारी की तीसरी लहर के दौरान इस पर नियंत्रण के लिए उनसे अपनी योजना प्रस्तुत करने की भी मांग की गई।
याचिका में चुनाव आयोग से कुछ महीनों के लिए चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए यह आग्रह भी किया गया कि मतदान वाले राज्यों से लौटने वाले लोगों के लिए कवारंटीन अनिवार्य किया जाए।
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में हाल ही में सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध एक सप्ताह के लिए 15 जनवरी से 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था।
चुनाव आयोग ने आठ जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया था। उस समय रैलियों और सार्वजनिक सभाओं और रोड शो पर पहले 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया था और बाद में इसकी अवधि 31 जनवरी कर दी गई थी।
-आईएएएनएस
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