अवैध खनन को लेकर सरकार की जांच एजेंसियां काम नही कर रही है: राकेश दलाल

चंडीगड। हरियाणा में पिछले चार साल से सरकार अधिकारियों व खनन माफिया की मिली भगत से अवैध खनन कार्य चल रहा है इसके खिलाफ किसानों व मजदूरों ने लगातार अपनी आवाजें उठाई है लेकिन उनकी आवाजों को सरकार द्वारा हर तरीके से दबा दिया जाता है और आम किसान व मजदूर ही नहीं मौजूूदा सरकार के सांसदों की अवाज को भी दबाया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में अवैध माफियों के हौसले कितने बुलंद है जो सरकार के साथ मिली भगत करके अपना कार्य धड़ल्ले से कर रहे है। अवैध खनन को लेकर हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन धडल्ले से चल रहा है।

यह जानकारी राष्ट्रीय वीर किसान मजदूर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश दलाल ने प्रैस वार्ता में कहा कि राकेश दलाल ने कहा कि सरकार के सांसद धर्मबीर, सांसद राजकुमार सैनी ने अवैध खनन को लेकर अवाजें उठाई थी और सांसद धर्मवीर ने लिखित तौर से भी सरकार को ज्ञापन पत्र दिया है परंतु भाजपा सरकार उनकी कोई सुनवाई नही कर रही है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के विधायक कर्ण सिंह दलाल ने पिछलें दिनों पिचोपा माइनिंग के अवैध खनन को लेकर सरकार को ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने यमुनानगर के कई करोडों के रुपये के माइनिंग घोटाले की मांग भी उठाई थी और आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जंय हिंद ने अवैध माइनिंग पर आवाज उठाई है। इसके वाबजूद भी हरियाणा सरकार व उनका विभाग इन माफियाओं के खिलाफ कार्य नही कर रहा है इससे साबित होता है कि सरकार अपनी जांच ऐजेसियों का दुरुपयोग कर रही है और निपष्क्ष जांच नही कर रही है और सरकार राजनैति विरोधियों को तंग कर रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश दलाल ने कहा कि हरियाणा में पंचकुला से लेकर पलवल तक, तोशाम से लेकर महेंद्रगढ नारनौल तक सरकार की मिली भगत से अवैध माइनिंग का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि डाडम माइनिंग जिसके खिलाफ विधायक सांसद लगातार कई सालों से तक सरकार को लगातार हो रही है। अवैध माइनिगं अवगत करवाया है पंरतु सरकार व सरकारी जांच ऐजेंसियों व अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की। डाडम में अवैध माइनिंग हुई और बडा घोटाला भी सामने आया ऐसा घोटाला देश में सामाने आया परंतु कोई कार्यवाही नही की गई। हमारे पास डाडम में हुए अवैध खनन को लेकर पुख्ता सबूत है लेकिन सरकारी जांच ऐजेंसियां इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

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