Godowns will be built in 81 cooperative societies of Rajasthan at a cost of 9.72 crores-m.khaskhabar.com
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Mar 5, 2021 7:22 pm
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राजस्थान की 81 सहकारी समितियों में 9.72 करोड़ की लागत से गोदाम निर्मित होंगे

khaskhabar.com : गुरुवार, 21 जनवरी 2021 3:09 PM (IST)
राजस्थान की 81 सहकारी समितियों में 9.72 करोड़ की लागत से गोदाम निर्मित होंगे
जयपुर । प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरूवार को बताया कि राज्य की 81 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे उपज के भण्डारण की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं किसानों को समय पर कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिष्चित करने में गोदामों का उपयोग हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे राज्य की भंडारण क्षमता में 8 हजार 100 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी।

आंजना ने बताया कि हमारी प्राथमिकता प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि 25 जिलों में बनने वाले इन गोदामों पर 9.72 करोड़ रूपये व्यय होंगे। उन्होने बताया कि 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए प्रति समिति 12 लाख रूपये व्यय होंगे।

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, कुंजीलाल मीणा ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की क्रियान्वित के क्रम में स्वीकृतिया जारी की गई है। जिन सहकारी समितियों के पास भूमि नहीं है, ऐसी समितियों में भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला प्रषासन के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन समितियों में भूमि उपलब्ध होना संभव नहीं है और विद्यालयों के परिसीमन के कारण खाली हुए विद्यालय भवन उपलब्ध हैं ऐसे भवनों को षिक्षा विभाग की सहमति से गोदाम के रूप में काम में लिया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।

रजिस्ट्रार, सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर जिले में 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में, भीलवाड़ा में 10, जोधपुर में 7, जयपुर व सवाईमाधोपुर में 5-5, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, भरतपुर एवं बीकानेर में 3-3, करौली, जालौर, झुंझुनूं, चितौड़गढ, पाली, बांसवाड़ा एवं दौसा में 2-2 तथा झालावाड़, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, धौलपुर व प्रतापगढ़ जिले में 1-1 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्मित होंगे। उन्होंने बताया कि गोदामहीन 81 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यालय एवं गोदाम निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

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