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किसानों कोे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कर्ज माफी का निर्णय किया गया- रिणवां
जयपुर। देवस्थान राज्य मंत्री एवं सीकर जिले के प्रभारी मंत्री
राजकुमार रिणवां ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को सर्वोच्च
प्राथमिकता देते हुए उनके हित मेें कर्ज माफी का निर्णय किया गया है।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के तहत
सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का 30 सितम्बर 2017 को बकाया फसली
ऋण में से योजनानुसार 50 हजार रूपये का ऋण माफ कर उन्हें राहत प्रदान की
है। वे सोमवार को सीकर जिले की पिपराली गांव के ग्राम सेवा सहकारी समिति
में सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा आयोेजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण
शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन का निर्णय कर सभी ऋणी किसानों को राहत दी है जिससे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को गति मिलेगी और अधिक से अधिक किसान सहकारिता से जुड़कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सकेगें। उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्युत चोरी के प्रकरणों में समझौता राशि की दर दो हजार रूपये प्रति हार्स पावर से घटाकर एक हजार रूपये व दस एच.पी.से अधिक भार पर 500 रूपये प्रति हार्स पावर की है। राज्य सरकार ने किसानों के चना, सरसों, मूंग की खरीद एनपी एस दरों से सर्मथन मूल्य पर खरीद करने के साथ ही कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि पर देय ब्याज दर 16 प्रतिशत से घटा कर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत का प्रावधान किया है। वर्ष 2018-19 दिसम्बर माह तक 2 लाख कृषि कनेक्शन किसानों को दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देवस्थान राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का घ्येय है कि किसी भी तरह से किसानों का कल्याण किया जाए। किसानों के खेत में विद्युत व पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि किसान अपने भामाशाह व आधार कार्ड को खाते से लिंकेज करवालें ताकि उसे योजना का लाभ मिल सके। किसानों को राज्य सरकार द्वारा बीज, खाद, कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान फसली ऋणी माफी योजना 2018 योजनान्तर्गत सीमान्तकृषक, , एवं अन्य कृषक लाभान्वित होंगे। लघु एवं सीमान्त तथा अन्य कृषकों की श्रेणी विभक्ति का आधार बैंकों की पुस्तकों में ऋण स्वीकृति के समय दर्ज भूमि ही आधार रहेगी। देवस्थान राज्य मंत्री, सीकर विधायक रतन लाल जलधारी , जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने शिविर मेंं किसानों को 50 हजाार रूपये के ऋण माफी प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन का निर्णय कर सभी ऋणी किसानों को राहत दी है जिससे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को गति मिलेगी और अधिक से अधिक किसान सहकारिता से जुड़कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सकेगें। उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्युत चोरी के प्रकरणों में समझौता राशि की दर दो हजार रूपये प्रति हार्स पावर से घटाकर एक हजार रूपये व दस एच.पी.से अधिक भार पर 500 रूपये प्रति हार्स पावर की है। राज्य सरकार ने किसानों के चना, सरसों, मूंग की खरीद एनपी एस दरों से सर्मथन मूल्य पर खरीद करने के साथ ही कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि पर देय ब्याज दर 16 प्रतिशत से घटा कर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत का प्रावधान किया है। वर्ष 2018-19 दिसम्बर माह तक 2 लाख कृषि कनेक्शन किसानों को दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देवस्थान राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का घ्येय है कि किसी भी तरह से किसानों का कल्याण किया जाए। किसानों के खेत में विद्युत व पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि किसान अपने भामाशाह व आधार कार्ड को खाते से लिंकेज करवालें ताकि उसे योजना का लाभ मिल सके। किसानों को राज्य सरकार द्वारा बीज, खाद, कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान फसली ऋणी माफी योजना 2018 योजनान्तर्गत सीमान्तकृषक, , एवं अन्य कृषक लाभान्वित होंगे। लघु एवं सीमान्त तथा अन्य कृषकों की श्रेणी विभक्ति का आधार बैंकों की पुस्तकों में ऋण स्वीकृति के समय दर्ज भूमि ही आधार रहेगी। देवस्थान राज्य मंत्री, सीकर विधायक रतन लाल जलधारी , जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने शिविर मेंं किसानों को 50 हजाार रूपये के ऋण माफी प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
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