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वर्तमान वित्त वर्ष में 500 बस्तियों को मिलेगी स्वच्छ पेयजल की सुविधा

khaskhabar.com : रविवार, 02 जून 2019 7:03 PM (IST)
वर्तमान वित्त वर्ष में 500 बस्तियों को मिलेगी स्वच्छ पेयजल की सुविधा
धर्मशाला । प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए लगाातार प्रयास कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
विपिन सिंह परमार रविवार को नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के लोहार-लाहड़ी में 68 लाख रुपये की लागत से निर्मित लोहार-लाहड़ी उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण करने के पश्चात लोगों को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से चंगर क्षेत्र के दुर्गम गांव लोहार लाहड़ी के 2018 लोगों को पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से कवर बस्तियों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वकांक्षी परियोजना भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण में न्यू विकास बैंक के माध्यम से 700 करोड़ रुपये के वित्तिय पोषण की संस्तुति की है। इससे 943 गांवों की 2427 ग्रामीण बस्तियां लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि इसी परियोजना के अन्तर्गत शेष बची बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरे चरण में 49 विधानसभा क्षेत्रों की 61 पेयजल योजनाओं के लिए 2567 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विशेषकर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए जो योजनाएं व स्कीमें चलाई गई हैं वे सही मायने में लोगों के कल्याण के लिए उठाए गये कदम हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ व्यवहारिक तौर पर भी लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि लोगों ने केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों पर संतोष जताते हुए दोबारा केन्द्र में मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कंडी में आईपीएच विभाग का सेक्शन खोलने, क्यार गांव के लिए पेयजल की व्यवस्था करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मस्सल गावं समूह की ब्रिकस की योजना का टेन्डर अगले महीने लगा दिया जाएगा। मिनी टयूब बेल के लिए पैसा उपलब्ध करवाने, जंदराह और 19 बस्तियों के लिए पेयजल योजना की डीपीआर तैयार कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्कीमों को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति से मंजूर करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्यापन के पश्चात हैंडपम्प भी लगा दिये जाएंगे। उन्होंने नगरोटा आईपीएच के विश्रामगृह के विस्तारीकरण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चंगर क्षेत्र के लिए 2000 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। नगरोटा मंडल में पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के रखरखाब के लिए समुचित धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

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