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गहलोत कैबिनेट के फैसले - बारां जिले में एमबीसी को 5 और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी

khaskhabar.com : बुधवार, 11 दिसम्बर 2019 7:27 PM (IST)
गहलोत कैबिनेट के फैसले - बारां जिले में एमबीसी को 5 और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्ममंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में बारां जिले में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण, शहीदों के नाम पर दो महाविद्यालयों के नामकरण देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश के सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए केंद्र सरकार को भेजे ज्ञापन तथा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर सादगी से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की।
मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में बारां जिले में नियुक्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किए जाने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। बारां जिले में वर्तमान में अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) के लिए 1 प्रतिशत, सहरिया आदिम जाति के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस निर्णय से अब वहां पर अति पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार बारां जिले में नियुक्तियों में अब 64 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

सांगोद और खानपुर काॅलेज का नामकरण शहीदों के नाम पर

राज्य मंत्रिमण्डल ने राजकीय महाविद्यालय सांगोद (कोटा) का नामकरण पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा के नाम पर करने, राजकीय महाविद्यालय खानपुर (झालावाड़) का नामकरण शहीद मुकुट बिहारी मीणा के नाम पर तथा काॅलेज भवन निर्माण की सम्पूर्ण लागत वहन करने पर राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ (झुंझुनूं) का नामकरण श्री राधेश्याम आर मोरारका के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।


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