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बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर बैठे मिलेंगी पेंशन
चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की
पेंशन उनके घर-द्वार पर देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को
योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने वृद्धावस्था
पेंशन और दिव्यांग पेंशन को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल करने के
भी निर्देश दिए हैं।
मनोहर लाल ने ये निर्देश हाल ही में जिला जीन्द के अपने दौरे के दौरान जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई कई दौर की बैठक में उठे मुद्दों और सुझावों के आधार पर दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के कुछ लाभार्थी चाहते हैं कि उनकी पेंशन उनके घर पर ही दी जाए। इसलिए उन्हें यह सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के नए आवेदकों को अपने नाम शामिल करवाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एक सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, इन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि लाभार्थियों को यह सुविधा आसानी से मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मुफ्त बस पास की सुविधा शत-प्रतिशत से कम नि:शक्तता वाले दिव्यांगों को भी उपलब्ध करवाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्राथमिक स्कूलों में सम्बन्धित क्लास रूम में कक्षा अध्यापक का उचित आकार का फोटो लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि नरवाना में गांव रसीदां द्वारा किए गए प्रयासों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों को ‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस गांव ने अपने सम्प्रेषण और वितरण (टी एंड डी) का नुकसान 88.54 प्रतिशत से घटाकर 18.4 प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि 50 सरकारी डॉक्टरों को रेडियोलॉजी में छह महीने का प्रशिक्षण दिया गया है, अत: ऐसे एक-एक डॉक्टर को राज्य के उन सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाना चाहिए जहां रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हैं।
मनोहर लाल ने ये निर्देश हाल ही में जिला जीन्द के अपने दौरे के दौरान जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई कई दौर की बैठक में उठे मुद्दों और सुझावों के आधार पर दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के कुछ लाभार्थी चाहते हैं कि उनकी पेंशन उनके घर पर ही दी जाए। इसलिए उन्हें यह सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के नए आवेदकों को अपने नाम शामिल करवाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एक सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, इन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि लाभार्थियों को यह सुविधा आसानी से मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मुफ्त बस पास की सुविधा शत-प्रतिशत से कम नि:शक्तता वाले दिव्यांगों को भी उपलब्ध करवाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्राथमिक स्कूलों में सम्बन्धित क्लास रूम में कक्षा अध्यापक का उचित आकार का फोटो लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि नरवाना में गांव रसीदां द्वारा किए गए प्रयासों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों को ‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस गांव ने अपने सम्प्रेषण और वितरण (टी एंड डी) का नुकसान 88.54 प्रतिशत से घटाकर 18.4 प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि 50 सरकारी डॉक्टरों को रेडियोलॉजी में छह महीने का प्रशिक्षण दिया गया है, अत: ऐसे एक-एक डॉक्टर को राज्य के उन सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाना चाहिए जहां रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हैं।
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