विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो प्रभावी क्रियान्वयन - राज्यपाल कलराज मिश्र

बीकानेर । राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि बीकानेर जिले की प्रगति और विकास की राह प्रशस्त करने के लिए अधिकारी संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। वे जन हित से जुड़ी विकास और जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए अपने उत्तर दायित्व का निर्वहन करें । उन्होंने जिले के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की ।

उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार स्तर पर आम जन को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का समयबद्ध लाभ आम जन को मिलता है, तभी उनकी सार्थकता है। उन्होंने पेजयल, विद्युत, आवास और कृषि से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तथा इनसे जुड़े लम्बित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

मिश्र ने शनिवार को जिला प्रशासन के अधिकारियो के साथ समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंषन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के विकास के लिए क्रियान्वित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना, जल जीवन मिषन, समेकित विद्युत विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण आदि की समीक्षा करते हुए बिन्दुवार इन योजनाओ की उपलब्धियां और किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि देश और राज्य का तभी तेजी से विकास हो सकता है जब आम जन के कल्याण के लिए बनी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हो। उन्होंने जिला प्रषासन के अधिकारियों को जन हित से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की नियमित मोनिटरिंग करने, निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने और विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिष्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल मिश्र ने जिला प्रशासन के स्तर पर क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं और राष्ट्रीय अभियान से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए शत प्रतिषत लक्ष्य प्राप्त करने तथा कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि जिला स्तर पर गांव-गरीब को लाभान्वित किए जाने की योजनाओं को जिला प्रषासन स्तर पर गुणवत्ता से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।मिश्र ने बैठक में जिन क्षेत्रों में और योजनाओं में कम कार्य हुआ है अथवा लक्ष्य के विरूद्ध किए कार्य संतोषजनक नहीं रहे हैं, ऐसे कार्यों की जिला कलक्टर स्तर पर प्रभावी मोनिटरिंग करने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिष्चित किए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह नहीं सोचें कि जो कुछ उन्होंने बैठक में बताया है, वह आंकड़े ही सर्वमान्य हैं। जनता स्वयं आजकल जागरूक है और उन्हें और मुख्यमंत्री स्तर पर निरंतर योजनाओं के बारे में फीडबैक भी मिलता है, इसलिए कार्य अधिकारी यह ध्यान रखें कि विकास कार्य सिद्धान्त में और कागजों पर ही नहीं व्यवहार में भी होने चाहिए।

राज्यपाल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति के बारे में भी बैठक में विशेष रूप से जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022-2023 में 8 हजार लक्ष्य के मुकाबले 2 हजार 614 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इस संबंध में शत-प्रतिशत कार्य समय से पूर्व ही कर दिया जाएगा।

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