प्रदेश में 20 अप्रैल से मालवाहक वाहनों के सुगम आवागमन के लिए ई-वे बिल प्रणाली

फरीदाबाद। हरियाणा में इंट्रा-स्टेट योजना के अंतर्गत प्रदेश में 20 अप्रैल से माल वाहक वाहनों के सुगम आवागमन के लिए भी ई-वे बिल प्रणाली प्रारंभ कर दी जाएगी। यह जानकारी आज फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 24 करोड 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित आबकारी एवं कराधान भवन के उद्घाटन के अवसर पर दी गई। राज्य के अन्य जिलों में भी आबकारी एवं कराधान विभाग के नए भवनों के निर्माण का क्रम जारी रहेगा ताकि नागरिकों को सभी सेवाएं एक ही भवन में उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कार्य प्रणालियों को सक्षम,सरल व पारदर्शी बनाने के लिए हरियाणा सरकार योजनाबद्ध रूप से ई-गवर्नेंस को विस्तार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली प्रदान करने की दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न ठोस कदम उठाए हैं। इस दिशा मे ई-गवर्नेंस को विस्तारित करना भी इस प्रक्रिया में शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली का अहम अंग बनाने के लिए कार्य किया गया है। कार्य प्रणालियाँ दक्ष व सक्षम होने के साथ-साथ नागरिकों के लिए सरल व सुलभ भी हो सकी हैं। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जानी वाली विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कराधान क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग व ई-गवर्नेंस को विस्तार दिया है। प्रदेश सरकार ने ई-पंजीकरण, करों की ई-अदायगी व रिटर्न की ई-फाइलिंग,ऑन लाइन अपील,ऑन लाइन असेसमेंट, ई-निविदा, सी-फार्म व विभिन्न आवश्यक फार्म ऑन लाइन जारी करने की सुविधा प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया हुआ है। रोहतक मे हुए व्यापारी सम्मलेन मे व्यापारियों के कल्यानार्थ व हितों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी नीतियों व विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया है। हरियाणा सरकार की नीतियों का दूसरे प्रदेशों की सरकार भी अनुसरण कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के विकास के लिए कई अहम विकास कार्य करवाए हैं।
आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य का 14 प्रतिशत कर राजस्व व कर संग्रहण फरीदाबाद से होता है।ई-वे बिल के उदेश्य: ई-वे बिल की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अंतरराज्यिक माल परिवहन हेतु ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए करदाताओं व परिवहनकर्ताओं को किसी का अधिकारी व चेक पोस्ट तक जाने की जरूरत नहीं होगी और यह प्रणाली यूजर-फ्रेंडली भी है। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल का आसान एवं शीघ्र जेनरेशन होता है तथा यह सुगम कर प्रशासन हेतु नियंत्रण एवं संतुलन तथा कर अधिकारी द्वारा ई-वे बिल के सत्यापन में आसानी हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण भी है। उन्होंने बताया कि कई कन्साइनमेंट ले जा रहे वाहन के लिए समेकि ई-वे बिल जेनरेट किया जा सकता है।हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त व विशेष सचिव अशीमा बराड ने अपने संबोधन किया। इस मौके पर विधायक सीमा त्रिखा, विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक टेकचंद शर्मा, विधायक नगेन्द्र भडाना, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, हरियाणा भूमि सुधार आयोग के चेयरमैन श्री अजय गौड,नगर निगम फरीदाबाद की महापौर सुमन बाला, हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन धनेश अधलखा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजीव जेटली,भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, भाजपा महिला जिलाध्यक्ष अनीता शर्मा, उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी, पुलिस आयुक्त अमिताभ ढिल्लो,अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र दहिया तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

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