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जाति, धर्म या पार्टी के आधार पर नहीं, सबको साथ लेकर सबका विकास किया : मुख्यमंत्री

khaskhabar.com : सोमवार, 16 जुलाई 2018 9:25 PM (IST)
जाति, धर्म या पार्टी के आधार पर नहीं, सबको साथ लेकर सबका विकास किया : मुख्यमंत्री
डूंगरपुर/जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि हमारी सरकार ने जाति, धर्म या पार्टी को आधार मानकर विकास कार्य नहीं करवाए, बल्कि सबको साथ लेकर सबका विकास किया। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित, गरीब और जरूरतमंद तबके को लाभान्वित करना ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य है, फिर चाहे उनका संबंध किसी भी राजनीतिक विचारधारा से क्यों न हो। राजे सोमवार को डूंगरपुर में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के लाभान्वितों और प्रबुद्धजनों से जनसंवाद कर रही थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े चार साल में हमारी सरकार ने डूंगरपुर जिले में अभूतपूर्व विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि बीते साढ़े चार साल में डूंगरपुर जिले में 8135 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत करवाए गए हैं, जबकि पिछली सरकार ने 5 वर्ष में 1800 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे।

कभी था बुरा हाल, आज सड़क घनत्व के मामले में देश में सबसे आगेमुख्यमंत्री ने कहा कि एक वक्त था जब लोग यहां से छोटे-छोटे कामों के लिए भी अहमदाबाद जाते थे। डूंगरपुर में सड़कों का बुरा हाल था। आज वही डूंगरपुर सड़क तंत्र घनत्व के मामले में पूरे देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस वर्ष 11 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं, जिनमें से सात राजस्थान में और उनमें से भी एक मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में खुला है। यहां मेडिकल छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी विधिवत कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इसका लाभ पूरे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई और सुन्दरता में डूंगरपुर का जो कायाकल्प हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। निश्चित तौर पर पर्यटन में वृद्धि के रूप में इसका फायदा देखने को मिलेगा।

निशुल्क इलाज पर प्रदेश में खर्च किए 2100 करोड़मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीते साढ़े चार साल में प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और निशुल्क दवा योजना पर 2100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। करीब 23 लाख लोगों ने प्रदेश में, डूंगरपुर जिले में 33 हजार और डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब दस हजार लोगों ने इस योजना में निशुल्क इलाज करवाया है। उन्होंने कहा कि निशुल्क दवा योजना पर पिछली सरकार के समय मुश्किल से दो सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि हमारी सरकार ने इस योजना में पांच सौ करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

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