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Jan 26, 2020 9:08 pm
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मनरेगा: केन्द्र से राज्य को योजनान्तर्गत संशोधित श्रम बजट में 30 करोड़ मानव दिवस सृजन की अनुमति

khaskhabar.com : गुरुवार, 12 दिसम्बर 2019 9:22 PM (IST)
मनरेगा: केन्द्र से राज्य को योजनान्तर्गत संशोधित श्रम बजट में 30 करोड़ मानव दिवस सृजन की अनुमति
जयपुर। ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिक परिवारों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य के बेहत्तर प्रदर्शन के चलते केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य को योजनान्तर्गत संशोधित श्रम बजट में 30 करोड़ मानव दिवस सृजन की अनुमति दे दी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश्वर सिंह ने दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमर जीत सिन्हा की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 2019-20 के संशोधित श्रम बजट पर आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद बताया कि राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक, लेखा एवं तकनीकी सेवा के अधिकारियों की अन्तर जिला टीम भेज कर उच्चतम व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों की जॉच एवं निरीक्षण करवाया गया था व राज्य के 33 जिलों में से 30 जिले बिना किसी अनियमितता के थे। केवल धोलपुर, सिरोही एवं राजसमन्द में कुछ अनियमितताएं पाई गई।
सिंह ने बताया कि इन अन्तर जिला दलों ने 3300 कार्यों का निरीक्षण किया था व इन पर लगभग 100 करोड़ की राशि खर्च हुई थी। दूसरी तरफ राजस्थान राज्य को 2300 लाख मानव दिवस सृजन का श्रम बजट दिया गया था जिसके बदले राज्य ने 2400 लाख मानव दिवस सृजित कर लिए थे।
उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रामीण परिवारों की रोजगार हेतु अधिक मांग को देखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजनान्तर्गत राज्य के श्रम बजट को 3000 लाख मानव दिवस सृजित करने पर सहमति प्रदान की है व श्रम बजट संशोधित होने से राज्य को लगभग 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेगें जिससे मनरेगा के तहत श्रमिकों की बकाया मजदूरी लगभग 600 करोड़ व सामग्री की लागत लगभग 1026 करोड़ का भुगतान शीध्र हो सकेगा।
बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कामरान रिजवी, संयुक्त सचिव, मनरेगा रोहित कुमार, निदेशक मनरेगा आरपी सिंह व आयुक्त मनरेगा पी.सी. किशन, अधिशाषी अभियन्ता अरविन्द सक्सेना आदि अधिकारियों ने भाग लिया।

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