राजस्व से जुड़े कार्यों के डिजिटलाइजेशन से आमजन को घर बैठे मिल रही है जानकारी- राजस्व मंत्री

जयपुर। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों का डिजिटलाइजेशन होने से आम लोगों को काफी फायदा हुआ है। अब घर बैठे ही भू-नामान्तरण, गिरादवरी रिपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, जमाबंदी और भू-नक्शे एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार को राजस्व दिवस पर शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 जिलों की 13 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वे-रिसर्वे का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान से आमजन को काफी फायदा मिल रहा है।

चौधरी ने कहा कि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का लागू होना किसानों के लिए एक ऎतिहासिक कदम था जिससे किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला। सरकार लगातार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में बाड़ों के लिए अस्थाई रुप से आंवटित की गई भूमि का स्थाई आंवटन किया गया है जिससे किसान उस भूमि का अब आवासीय या व्यावसायिक रुप में प्रयोग कर सकेंगे।

इस अवसर पर नवसृजित तीन तहसीलों करौली जिले की महावीरजी, जोधपुर की सेतरावा और झुंझुनू की मण्डावा के भू-अभिलेखों का ई-लोकार्पण भी किया गया।

311 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन - राजस्व राज्य मंत्री

राजस्व राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 15 अक्टूबर का दिन राजस्व विभाग के लिए विशेष है। राजस्व विभाग राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। विभाग लगातार राज्य के लोगों को सहूलियत देने का प्रयास कर रहा है जिसमें राजस्व कार्यों का डिजिटलाइजेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 369 तहसीलों में से 311 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुके हैं। ऑनलाइन तहसीलों की जमाबंदी की ई-हस्ताक्षरित नकल किसी भी ई-मित्र अथवा कंप्यूटर से प्राप्त की जा सकती है। भाटी कार्यक्रम में बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों का होगा सम्मान - अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड

राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों के गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेखन के लिए बोर्ड कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है साथ ही बोर्ड तहसीलदार और पटवारी सहित अन्य कार्मिकों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी करेगा।

शिविरों में मौके पर ही हो रहें हैं आमजन से जुड़े कार्य - प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे रुप से आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है और उनकी राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रशासन गांवों से संग अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत पर लग रहे शिविरों में आमजन के कार्य हो रहें हैं। इस दौरान नियमों में कई प्रकार की शिथिलताएं भी दी गई हैं ताकि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जा सके।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्मिक हुए सम्मानित

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व विभाग कार्मिकों को सम्मानित किया। भू-प्रबंध अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़, सहायक भू-प्रबंध अधिकारी सरोज ढाका एवं शशी जैन, किशनगढ़ रेनवाल तहसीलदार सुमन चौधरी, सांगानेर नायाब तहसीलदार नीरु सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक गोपाल सिंह और पटवारी राजेद्र सिंह गुर्जर को सम्मानित किया गया।

राजस्व मंत्री ने की थी राजस्व दिवस मनाने का घोषणा

उल्लेखनीय है कि राज्य में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में 28 फरवरी 2020 को राजस्व विभाग की बजट अनुदान मांगों पर अपने भाषण के दौरान की थी। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था जिससे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार संभव हुए थे।

भू-प्रबंध आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने राजस्थान में भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन किए जाने की यात्रा पर प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त शासन सचिव सीताराम जाट ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर राजस्व मण्डल के निबंधक, डॉ. मोहन लाल यादव, जयुपर संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार, संयुक्त शासन सचिव, के. एल. स्वामी, राजस्व मंत्री के विशिष्ट सहायक लालाराम गुगरवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर इकबाल खान सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही, संभागीय आयुक्त एवं आचार संहिता लागू चारों जिलों के अतिरिक्त सभी जिलों के कलेक्टर इस कार्यक्रम से वर्चुअल रुप से जुडे़।

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