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राजस्थान में 85 हजार 380 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा
जयपुर। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने
कहा कि निवेशकों के लिए अनुकूल पॉलिसी और स्कीमों के कारण राजस्थान निवेश के लिए
बेहतरीन राज्य है। उन्होंने कहा कि अनुकूल व सरल पॉलिसी ने प्रदेश में निवेश का
सकारात्मक माहौल बनाया है और निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हुए हैं।
श्रीमती शर्मा शासन सचिवालय में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्टेट एंपावर्ड कमेटी की 38 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थीं। बैठक में विभिन्न ऊर्जा, कृषि, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल, निर्माण, सोलर पावर जैसे क्षेत्रों के 85 हजार 380 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से संबंधित प्रपोजल पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम- 2019(रिपस) के तहत स्पेशल पैकेज देकर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश, विकास की संभावनाओं के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
इस अवसर पर एज्यूरे पावर, एक्सेस एनर्जी वेंचर्स, ओकाया ईवी, ओकाया ग्लोबल चार्जिंग सॉल्यूशन, डेकिन एयर कंडीशनिंग, जेलेन पार्क प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए अपना प्रपोजल प्रस्तुत किया। निवेशकों ने राज्य सरकार की पॉलिसियों पर विश्वास व्यक्त किया।
बैठक में उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने बताया कि आज की बैठक में जिन प्रपोजल पर चर्चा की गई है उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट समिति में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन के अनुरूप प्रदेश में सतत विकास की नई संभावनाएं तलाशने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा किए गए प्रोजेक्ट्स अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र मे कारगर सिद्ध होंगे।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा बीआईपी कमिश्नर ओम प्रकाश कसेरा उपस्थित थे। संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
श्रीमती शर्मा शासन सचिवालय में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्टेट एंपावर्ड कमेटी की 38 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थीं। बैठक में विभिन्न ऊर्जा, कृषि, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल, निर्माण, सोलर पावर जैसे क्षेत्रों के 85 हजार 380 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से संबंधित प्रपोजल पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम- 2019(रिपस) के तहत स्पेशल पैकेज देकर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश, विकास की संभावनाओं के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
इस अवसर पर एज्यूरे पावर, एक्सेस एनर्जी वेंचर्स, ओकाया ईवी, ओकाया ग्लोबल चार्जिंग सॉल्यूशन, डेकिन एयर कंडीशनिंग, जेलेन पार्क प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए अपना प्रपोजल प्रस्तुत किया। निवेशकों ने राज्य सरकार की पॉलिसियों पर विश्वास व्यक्त किया।
बैठक में उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने बताया कि आज की बैठक में जिन प्रपोजल पर चर्चा की गई है उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट समिति में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन के अनुरूप प्रदेश में सतत विकास की नई संभावनाएं तलाशने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा किए गए प्रोजेक्ट्स अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र मे कारगर सिद्ध होंगे।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा बीआईपी कमिश्नर ओम प्रकाश कसेरा उपस्थित थे। संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
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