उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की समीक्षा बैठक ली

चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जूट बैगों पर आधुनिक तकनीक के आरएफआईडी बैच लगाएं जाए, जिससे हर जूट बैग की जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी कि मंडी से धान के कितने जूट बैग निकले हैं और मिल में कितने पहुंचे हैं। इस प्रकार से धान की खरीद और उसके भंडारण की सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में भी लागू किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. दास, महानिदेशक पंकज अग्रवाल सहित विभाग के जिला मुख्यालयों के अधिकारी उपस्थित थे।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले वर्ष से जिलों में धान की खरीद के लिए एक केंद्रीय स्थान निर्धारित किया जाए और खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंडियों से धान खरीद कर इस स्थान पर रखेगा, उसके बाद मिलर्स को पहुंचाया जाएगा ताकि धान की खरीद और उसका भंडारण सही प्रकार से हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मिलों की जांच करने के लिए जो भी टीम जाएगी उस टीम के सदस्य पर बॉडी कैमरा लगा होना चाहिए, जिससे जांच की पूरी वीडियोग्राफी होगी।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय टीम स्वयं जांच के लिए नहीं जाएगी, बल्कि मुख्यालय से मिल की जानकारी भेजी जाएगी तब टीम उस मिल की जांच करेगी और यदि कोई अनियमितताएं पाई गई तो एक दूसरी टीम उस मिल के स्टॉक की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा और जिला स्तर पर टीमों को टैब दिए जाएंगे जिससे वे मिल के स्टॉक की जानकारी डिजिटली अपलोड करेंगे और एक बार रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वह अधिकारी स्वयं उस रिपोर्ट में बदलाव नहीं कर पाएगा। इससे स्टॉक की सही जानकारी विभाग तक पहुंचेगी।

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार रबी सीजन-2020 के लिए गेहूं की खरीद पर किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करना होगा। इस पर उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं का अनुमानित उत्पादन और उसके भंडारण की क्षमता की जिलेवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द मुख्यालय भेजें ताकि आगमी व्यवस्था की जा सके। बैठक में बताया गया कि रबी सीजन-2020 के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल खोल दिया गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्जवला योजना के तहत वितरित किए गए गैस कनेक्शनों की एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसमें जारी किए गए कनेक्शन के समय से उसने कितनी बार गैस रिफिल करवाई है, इस प्रकार की सभी जानकारियां उस रिपोर्ट में दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही, यह भी मॉनिटर किया जाए कि जो लाभार्थी गैस को रिफिल करवा रहे हैं, क्या उनके घर तक रिफिल की सुविधा दी जा रही या कोई अन्य तरीके से रिफिलिंग की जा रही है।
दुष्यंत चौटाला ने ईंट भट्टों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि आज अगर कोई नया ईंट भट्टा लगा रहा है तो वह एनजीटी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्देशित नई तकनीकों की अनुपालना के बाद ही ईंट भट्टा लगाए। इसके अलावा, जो पुराने भट्टे चल रहे हैं उनकी भी तुरंत समीक्षा की जाए।

बैठक में पीडीएस प्रणाली पर चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि डिपो पर सभी वस्तुएं निश्चित समयावधि में पहुंच रही है या नहीं और लाभार्थियों को उनका लाभ मिल रहा है या नहीं।

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