जांच के बाद शासन
ने वो सूची 15 दिन के भीतर
वापस भेज दी थी, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी उसकी कोई
सुध नहीं ली गई है। जिससे परेशान होकर पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर तीन दिन के भीतर
उचित कार्रवाई करने की मांग की है। समय पर कार्रवाई नहीं करने पर पार्षदों ने
अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी भी दी है