कोरोना वायरस - हरियाणा सरकार ने बिजली बिल का स्थाई शुल्क माफ किया, यहां पढ़ें

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयां अथवा अन्य कार्य करने वाले लोगों के लिए जिन्होने बिजली के बड़े कनेक्शन लिए हुए हैं, के लिए प्रति माह भुगतान करने वाले स्थाई शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत, 50 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन की युनिट की खपत यदि 50 प्रतिशत या इससे कम होती है तो उनका पिछले और इस महीने का स्थाई शुल्क माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 50 किलोवाट से बड़े एचटी (हाईटेंशन) के कनेक्शन के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक की सीमा का स्थाई शुल्क इन बिलों में माफ किया जाएगा।


उन्होंने सरकारी अनुबंध में काम करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्टर को राहत देते हुए घोषणा की कि यह लोकडाउन की जो अवधि है, इसे जीरो अवधि मानकर उनके अनुबंध में इतनी समायवधि की छूट दी जाएगी।

उन्होंने व्यापारियों से यह भी आग्रह किया कि उनके यहां कार्य करने वाले कर्मचारी और मजदूर वर्ग का अपने परिवार की तरह ख्याल रखें और उन्हें न तो काम से निकालें न ही उनका वेतन काटें। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी ऐसे सभी परिवारों की चिंता हम सबको मिलकर करनी है। इसलिए समाज के सभी लोग अपनी-अपनी जिम्मेवारी को निभाएं तभी हम सभी इस समय का मुकाबला कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयां और उद्योगपतियों का आह्वान किया है कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान वे अपना व्यापार ऑनलाइन माध्यम से करें और अपने उत्पादों को घर द्वार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इस दौरान नगद लेन-देन न करें बल्कि डिजिटल माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा दें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जनता कफ्र्यू के लिए आह्वान किया था, जिसे जनता ने पूरे अनुशासन के साथ पालन करके जनता कफ्र्यू को सार्थक बनाया। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री ने आज एक आह्वान किया है कि आगमी 5 अप्रैल, 2020 को रात्रि 9 बजे ठीक 9 मिनट तक सब अपने घर की लाइटें बंद करके अपने हाथ में टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट, मोमबत्तियां और दीपक जलाकर प्रकाश करेंगे। जिसका उद्देश्य अपनी एकता दिखाकर इस संकट के समय का सामना करना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का ध्यान रख रही हैं और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग और गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा मासिक और सप्ताहिक वित्तिय सहायता राशि देना शुरू किया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की सहायता से इस महीने का राशन 5 अप्रैल तक भिजवा दिया जाएगा और राशन का वितरण नि:शुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतोदय योजना के तहत प्रति परिवार 70 किलो राशन और बीपीएल परिवारों को 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलेगा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे