सातवीं आर्थिक गणना के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन

जयपुर। सातवीं आर्थिक गणना 2019 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह समिति गणना को सुव्यवस्थित एवं निर्धारित समय में संपादित करने का कार्य करेगी। इस संबंध राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस गणना में आर्थिक गतिविधियों में लगे औद्योगिक ईकाइयों की गणना के साथ- साथ उद्यम की स्थिति, प्रकृति एवं रोजगार आदि से सबंधित सूचना संकलित की जाएगी। यह गणना राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा की जाएगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. प्रेम सिंह चारण ने बताया कि इस राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति में गृह , उद्योग , ग्रामीण विकास पंचायती राज तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राजस्व, सहकारिता, आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं श्रम, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव तथा आयुक्त एवं शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सदस्य होंगे।

इसी प्रकार समिति में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त एवं विशिष्ठ सचिव केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन प्रतिनिधि, उप महानिदेशक एनएसएसओ (आंचलिक कार्यालय) तथा क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहानिदेशक तथा एम.एस.एम.ई के निदेशक सदस्य होंगे । समिति में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक सदस्य सचिव हाेंगे।

चारण ने बताया कि समिति के द्वारा आर्थिक गणना में तैयारियों, प्रगति तथा संचालन में हो रही परेशानियों की जांच की जाएगी। साथ ही राज्य, केन्द्र तथा एनएसएसओ सुपरवाइजर के द्वारा हुए निरीक्षणों के आधार पर सही आंकडों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा व्यापारी संगठनों तथा आमजन को सहयोग के लिए जागरूक तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा प्राप्त फीडबैक की जांच की जाएगी। समिति द्वारा राज्य स्तर पर आर्थिक गणना के प्रोविजिनल रिजल्ट का अनुमोदन भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के लिए जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे तथा जिला पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, मुख्य आयोजना अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ए.सी.पी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सदस्य होंगे।

इस समिति में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, एनएसएसओ जयपुर अथवा अजमेर के प्रतिनिधि, समस्त तहसीलदार, समस्त विकास अधिकारी, नगर निगम, नगर परिषद्, तथा नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, सदस्य होंगे । समिति में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप अथवा सहायक निदेशक सदस्य सचिव होंगे।

उन्होंने बताया कि समिति के द्वारा आर्थिक गणना में तैयारियों, प्रगति तथा संचालन में आ रही परेशानियों की जांच की जाएगी। राज्य स्तरीय समन्वय समिति को प्रभावी रूप से कार्य संचालन के लिए सहयोग तथा फीडबैक उपलब्ध करवाया जाएगा। समिति द्वारा आर्थिक गणना के सहज संचालन के लिए स्थानीय पुलिस एवं कानून के अधिकारियों, स्थानीय निकाय एवं वार्ड स्तर पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा गणना के लिए वार्ड अथवा गांवो के प्रशासनिक मानचित्र उपलब्ध करवाना तथा जिलास्तर पर प्राप्त आर्थिक गणना के प्रोविजिनल परिणाम को अनुमोदन करने का कार्य किया भी जाएगा।

इस दोनाें समितियों का प्रशासनिक विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग होगा। ये समितियां अस्थाई होगी जो सातवीं आर्थिक गणना की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे