कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने किया कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद, क्या कहा, यहां पढ़ें

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 की विकट चुनौती से निपटने में सरकारी और गैर-सरकारी कार्मिकों का तन-मन-धन से जो सहयोग सरकार को मिला है उसी का परिणाम है कि राजस्थान कोरोना की जंग में देश में सबसे आगे खडा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई अभी लंबी चलेगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना जरूरी है। इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी समर्पण भाव से कार्य करें।
गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 को लेकर संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशभर से जुडे़
करीब 151 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के इस समय में ‘राजस्थान सतर्क है’ और ‘कोई भूखा न सोए’ हमारा मूलमंत्र रहा है। करीब 6 माह से हमने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, धर्मगुरूओं सहित समाज के सभी वर्गों से लगातार संवाद कर जो फैसले लिए उससे कोरोना से लड़ने में बड़ी सहायता मिली है। हमने राजधानी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक इस लड़ाई में लोगों को जोड़ा है। पूरे देश ने कोरोना के खिलाफ हमारे प्रबंधन को सराहा है।

गहलोत ने कहा कि जीवन बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। हम इसमें धन, संसाधन और प्रयासों की कोई कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है, जिसने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सरकारी और गैर-सरकारी कार्मिकों की चिंता करते हुए उन्हें 50 लाख रूपए के बीमा कवर की सुविधा प्रदान की है। नगरीय निकायों के कार्मिकों के प्रकरणों में भी यह बीमा कवर राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थैरेपी प्रारंभ कर दी गई है। अब तक करीब 115 लोगों को यह थैरेपी दी जा चुकी है। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने में अपनी भूमिका निभाएं। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस कान्स्टेबल जैसे ग्राम स्तर तक कार्य करने वाले कार्मिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा है।
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि राज्य कर्मचारी पूरे सुरक्षात्मक उपायों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेगी।

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