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मुख्यमंत्री गहलोत ने किया 1332 करोड़ रूपये की 68 परियोजनाओंका शिलान्यास एवं लोकार्पण
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास
से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1331.96 करोड़ रूपये के 68 विकास कार्यों
का ई-शिलान्यास एवं ई-लोकार्पण किया। गहलोत ने जयपुर, अजमेर एवं
उदयपुर संभाग में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, आरयूआईडीपी एवं नगरीय
विकास विभाग केे तहत कुल 1037.96 करोड़ रूपये की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास
तथा 294.44 करोड़ रूपये की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने शहरी विकास के कार्यों की गति धीमी नहीं होने दी और अधूरे कायोर्ं को पूरे करने साथ-साथ नई परियोजनाएं भी शुरू की हैं। उन्हाेंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों से शहरी जीवन स्तर में सुधार आएगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नये कार्य की शुरूआत पूरे विधि-विधान से करने की परम्परा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल सारे कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण वीडियो कॉन्फें्रस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि कोरोना से इस लड़ाई को सभी के सहयोग से जन-आन्दोलन का रूप देते हुए हर व्यक्ति को इससे बचाव के लिए जागरूक करने में आगे आकर सहयोग करेें। उन्होेंने कहा कि हर व्यक्ति इस जन आंदोलन में आगे बढ़कर सहयोग करे।
गहलोत ने कहा कि अभी लोगों का जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है और इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने में सफाई व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए स्थानीय निकाय सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखें। उन्होंने पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों में कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा कि नगर-निगम, नगर-परिषद एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी आय के साधन विकसित करें। भविष्य की जरूररतों को देखते हुए शहरों का विकास टाउन प्लानिंग के आधार पर होना चाहिए। अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ किये गए कायोर्ं से शहरों का स्वरूप निखर जाएगा। उन्होंने शहरी विकास प्राधिकरणों एवं शहरी निकायों में सहायक नगर नियोजकों की भर्ती शीघ्र करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग स्ट्रीट वेेंडर्स के लिए उचित जगह एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि वे अपनी आजीविका जारी रख सकें। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना को आमजन से मिल रहे रेस्पोंस पर खुशी जताई।
मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मण्डल की योजना अपनी दुकान-अपना व्यवसाय के फोल्डर का विमोचन भी किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 13 शहरों में व्यावसायिक भू-खण्ड अथवा निर्मित दुकान खरीदने का अवसर मिलेगा।
लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने शहरी विकास के कार्यों की गति धीमी नहीं होने दी और अधूरे कायोर्ं को पूरे करने साथ-साथ नई परियोजनाएं भी शुरू की हैं। उन्हाेंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों से शहरी जीवन स्तर में सुधार आएगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नये कार्य की शुरूआत पूरे विधि-विधान से करने की परम्परा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल सारे कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण वीडियो कॉन्फें्रस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि कोरोना से इस लड़ाई को सभी के सहयोग से जन-आन्दोलन का रूप देते हुए हर व्यक्ति को इससे बचाव के लिए जागरूक करने में आगे आकर सहयोग करेें। उन्होेंने कहा कि हर व्यक्ति इस जन आंदोलन में आगे बढ़कर सहयोग करे।
गहलोत ने कहा कि अभी लोगों का जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है और इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने में सफाई व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए स्थानीय निकाय सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखें। उन्होंने पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों में कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा कि नगर-निगम, नगर-परिषद एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी आय के साधन विकसित करें। भविष्य की जरूररतों को देखते हुए शहरों का विकास टाउन प्लानिंग के आधार पर होना चाहिए। अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ किये गए कायोर्ं से शहरों का स्वरूप निखर जाएगा। उन्होंने शहरी विकास प्राधिकरणों एवं शहरी निकायों में सहायक नगर नियोजकों की भर्ती शीघ्र करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग स्ट्रीट वेेंडर्स के लिए उचित जगह एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि वे अपनी आजीविका जारी रख सकें। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना को आमजन से मिल रहे रेस्पोंस पर खुशी जताई।
मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मण्डल की योजना अपनी दुकान-अपना व्यवसाय के फोल्डर का विमोचन भी किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 13 शहरों में व्यावसायिक भू-खण्ड अथवा निर्मित दुकान खरीदने का अवसर मिलेगा।
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