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जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 2,345 करोड़ रुपयों का केंद्रीय अनुदान जारी
जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के
नेतृत्व में केंद्र सरकार देश भर के हर ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन की
व्यवस्था करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिसके लिए अगस्त, 2019 से
राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन लागू किया जा रहा है। राजस्थान में जल
जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए भारत
सरकार ने राज्य को 2,345 करोड़ रुपयों का का केंद्रीय अनुदान
जारी किया है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य को 2021-22 के लिए 10,180.50 करोड़ रुपयों का केंद्रीय कोष आवंटित किया गया हैं, जो कि 2020-21 के दौरान किए गए कोष आवंटन का लगभग चार गुना है।
राजस्थान ने 2024 तक राज्य के हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने की योजना बनाई है। अब तक, राज्य के 101.32 लाख ग्रामीण परिवारों में से 21.71 लाख (21.4%) के घरों में नल के पानी के कनेक्शन हैं। जल जीवन मिशन की 2019 में घोषणा के बाद से अब तक लगभग 9.97 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 80 लाख घरों में पूरे किए जाने वाले विशाल कार्य को देखते हुए, केंद्रीयजल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिए 2021-22 में बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 10,180.50 करोड़ रुपये कर दिया। शेखावत ने केन्द्रीय निधि आवंटन में गत वर्ष के मुकाबले 4 गुना वृद्धि करते हुए 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है।
राजस्थान ने 2024 तक राज्य के हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने की योजना बनाई है। अब तक, राज्य के 101.32 लाख ग्रामीण परिवारों में से 21.71 लाख (21.4%) के घरों में नल के पानी के कनेक्शन हैं। जल जीवन मिशन की 2019 में घोषणा के बाद से अब तक लगभग 9.97 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 80 लाख घरों में पूरे किए जाने वाले विशाल कार्य को देखते हुए, केंद्रीयजल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिए 2021-22 में बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 10,180.50 करोड़ रुपये कर दिया। शेखावत ने केन्द्रीय निधि आवंटन में गत वर्ष के मुकाबले 4 गुना वृद्धि करते हुए 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है।
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