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कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पीयूष गोयल से की सरहदी जिलों में उद्योग के लिए विशेष रियायतें देने की मांग
चंडीगढ़। पंजाब में ख़ास तौर पर सरहदी जिलों और कंडी इलाकों में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष रियायतों की मांग को दोहराते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस मसले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के निजी दख़ल की मांग की है।
केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री गोयल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को आयकर से छूट, केंद्रीय वस्तु एवं बिक्री कर की भरपाई और भाड़ा सब्सिडी के रूप में ऐसी रियायतें दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के समुद्री बंदरगाहों से वंचित होने, द्वेष की भावना रखने वाले पड़ोसी देश की लम्बी सरहद जुडऩे और बाहरी ताकतों की शह प्राप्त आतंकवाद के बर्दाश्त किए संताप और पड़ोसी राज्यों को दी रियायतें आदि जैसे कारणों का खामियाज़ा पंजाब को भुगतना पड़ा, जिस कारण जम्मू -कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य को विशेष रियायतें दिए जाने की ज़रूरत है।
देश के अंदर और बाहर से राज्य के लिए अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब में रोजग़ार के मौकों में सुधार लाकर सामूहिक विकास की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग के साथ जुड़े हरेक वर्ग के साथ लम्बे-चौड़े विचार-विमर्श के बाद नए और मौजूदा औद्योगिक इकाईयों को आकर्षित रियायतों की पेशकश करती प्रगतिशील औद्योगिक और व्यापारिक विकास नीति तैयार की जिससे राज्य में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के लिए राज्यों के साथ परामर्श शुरू करने के कदम के लिए गोयल को बधाई दी।
केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री गोयल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को आयकर से छूट, केंद्रीय वस्तु एवं बिक्री कर की भरपाई और भाड़ा सब्सिडी के रूप में ऐसी रियायतें दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के समुद्री बंदरगाहों से वंचित होने, द्वेष की भावना रखने वाले पड़ोसी देश की लम्बी सरहद जुडऩे और बाहरी ताकतों की शह प्राप्त आतंकवाद के बर्दाश्त किए संताप और पड़ोसी राज्यों को दी रियायतें आदि जैसे कारणों का खामियाज़ा पंजाब को भुगतना पड़ा, जिस कारण जम्मू -कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य को विशेष रियायतें दिए जाने की ज़रूरत है।
देश के अंदर और बाहर से राज्य के लिए अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब में रोजग़ार के मौकों में सुधार लाकर सामूहिक विकास की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग के साथ जुड़े हरेक वर्ग के साथ लम्बे-चौड़े विचार-विमर्श के बाद नए और मौजूदा औद्योगिक इकाईयों को आकर्षित रियायतों की पेशकश करती प्रगतिशील औद्योगिक और व्यापारिक विकास नीति तैयार की जिससे राज्य में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के लिए राज्यों के साथ परामर्श शुरू करने के कदम के लिए गोयल को बधाई दी।
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